Please Update Your Browser.

निर्वाचनका नौ चुनौती

नीलकण्ठ उप्रेती

झन्डै २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयले स्थानीयस्तरमा राजनीतिक माहोल निकै बढाएको छ । सरकारले सोमबार निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनको तयारीका लागि ८२ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले १२० दिन आवश्यक पर्ने बताइरहेको थियो । एकातिर छोटो समयको चाप र अर्कोतर्फ वर्षा लाग्ने समयको चापका कारणले निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा गर्नुपर्नेछ । साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पाइसकेको छैन । त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कमसेकम ९ वटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । ती चुनौतीको समीक्षा गरेर निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

१. राजनीतिक
मधेसी मोर्चाले औपचारिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा चुनौती खडा गर्छ । खासगरी तराईका जिल्लामा त्यसको प्रभाव देखिनेछ, तर राजनीतिक समस्या भनेको मधेसकेन्द्रित दल मात्रै नहुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा अन्य राजनीतिक दल पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक समस्या देखियो भनेर यसलाई सरकार र निर्वाचन आयोगले गम्भीर चुनौती ठान्नु हुँदैन । संघीय निर्वाचन देशभरि एकैदिन हुनुपर्छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचन एकैदिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जुन स्थानमा सहज हुन्छ, ती स्थानमा गर्दै जानुपर्छ । त्यसकारण प्रमुख दल निर्वाचनको पक्षमा रहेका कारण राजनीतिक चुनौतीलाई सहज रूपमा समाधान निकाल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ।

२. निर्वाचन मोडेल
स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो मोडेलमा हुन लागेको छ भन्ने अहिले प्रस्ट छैन । निर्वाचनको मोडेलबारे निर्वाचन आयोगले सरकारबाट जानकारी पाएकै होला । स्थानीय तह समावेशी हुने भनिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुने भनिएको छ । गाउँपालिकाका वडामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै दलित वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व पनि गराउने भनिएको छ । तर, दलित वा अल्पसंख्यक नभएको गाउँपालिकामा के गर्ने भन्ने प्रस्टता छैन । त्यसकारणले समावेशीको मोडेलबारे प्रस्टता नआएको कारणले यो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तर, यो विषय सम्बोधन गर्न नसकिने होइन । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी यसलाई टुंगो लगाउन सकिन्छ ।

३. मतपत्र
मतदाताले आफ्नो अभिमत मतपत्रमार्फत प्रकट गर्छन् । तर, स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र तयार गर्ने क्रममा केही जटिलता देखिनेछन् । त्यसकारण मतपत्रलाई पनि चुनौतीका रूपमा राखिएको हो । खासगरी, मतपत्र लामो हुने कुरा निर्वाचन आयोगले जानकारी दिइरहेको छ । धेरै राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाउने भएका कारणले मतपत्र स्वाभाविक रूपमा लामो हुनेछ, त्यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनेछन् । अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११२ वटा दलमध्ये कतिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने हुन् भन्ने प्रस्ट छैन । जिल्लागत रूपमा दलहरूले आयोगमा अद्यावधिक गराएका छन् । त्यसर्थ, केही सजिलो हुन सक्छ । तर, पनि छोटो समयमा मतपत्रको आकार, डिजाइन र व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगलाई चुनौती हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एक करोड ४१ लाख मतपत्र छापिएका थिए । अहिले त्यतिले पुग्दैन । त्यसकारण करिब एक करोड ६० लाखको हाराहारीमा मतपत्र छाप्नुपर्छ । यसका लागि समय लाग्नु स्वाभाविक हो । गत निर्वाचनमा त्यो छपाइ गर्न ३५ दिन लागेको थियो । अहिले करिब ५० दिन लाग्न सक्छ । त्यसकारणले समयको चापलाई ध्यान दिएर मतपत्र छपाइको चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ ।

४. मतदान केन्द्र
नयाँ निर्वाचन नयाँ क्षेत्रका आधारमा हुँदै छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन हुने भएकाले ती स्वाभाविक रूपमा नयाँ क्षेत्र हुन् । त्यसमाथि पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । अब हुने निर्वाचन भनेको स्थानीय तहको हो । त्यसकारण नयाँ क्षेत्रमा नयाँ मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने छ । आयोगको प्रतिवेदनपछि गाउँपालिका केन्द्रमा मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्नेछ । अझ गाउँपालिकाको जनसंख्याका आधारमा मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई पनि तत्कालको चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन पुनर्संरचना आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका कारण ७१९ बाट स्थानीय तह बढ्नेछन् । त्यसकारण यो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले कहिले प्राप्त गर्छ र कहिलेसम्म मतदान केन्द्र तय गर्छ ? यो चुनौती भने आयोगको प्रतिवेदनपछि टुंगो लाग्नेछ ।

५. मतदाता परिचयपत्र
नयाँ संरचनाअनुसार बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा मतदान केन्द्र तय गरेपछि त्यसैअनुसार मतदाता नामावली टुंगो लाग्नेछ । मतदाता नामावली र मतदान केन्द्रबीच परस्परको सम्बन्ध रहन्छ । त्यसकारण मतदाता नामावली टुंगो लागेपछि मतदाता परिचयपत्र तयार गर्न सहज हुनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्या टुंगो लागेपछि मतदान केन्द्र, मतदाता नामावली टुंगो लाग्छ र त्यसैअनुसार मतदाता परिचयपत्र तयार हुन्छ ।

६. जनशक्ति व्यवस्थापन
स्थानीय तहको संख्या टुंगो लागिनसकेकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र प्रस्ट नभएका कारण निर्वाचनका लागि कर्मचारी कहाँबाट जाने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तथापि, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाएको होला । निर्वाचन आयोगले पनि खाका तयार गरेको होला । तर, निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको अनौपचारिक अनुमानमा करिब तीन लाख कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ती कर्मचारीलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण र परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रूपमा लिएर तत्काल व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।

७. सामग्री ढुवानी
निर्वाचनका लागि ६७ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्नेछ । ती सबै सामग्री नेपालमा पाइँदैन । कतिपय विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउनुपर्नेछ । विदेशबाट ल्याउने समय र निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याउने ढुवानीलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति फरक प्रकारको भएकाले सडक यातायातबाट सबै स्थानमा सम्भव छैन । हवाई ढुवानी गर्न पनि कहिलेकाहीँ मौसमले साथ दिँदैन । त्यसकारण आन्तरिक रूपमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न पनि चुनौती हुन्छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गत निर्वाचनमा धेरै निर्वाचन सामग्री नयाँ थिए । तर, अहिले ती सामान खिया लागेको हुन सक्छ । त्यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन पनि केही समय र मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । साथै, अहिले निर्वाचन आयोगमा भएका मतपेटिका अपुग छन् । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।

८. सुरक्षा
द्वन्द्वपछिका मुलुकमा सुरक्षा चुनौती सधैँ भइरहन्छ । तर, नेपालमा सुरक्षाको गम्भीर चुनौती छैन । त्यसमाथि गत निर्वाचनको समयजस्तो सुरक्षामा कठिन अवस्था भने देखिएको छैन । धेरै सुरक्षाको चिन्ता गरेर निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउँछन् । तर, अहिलेकै अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या देखिँदैन । भोलिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न, तर अहिले अनुमान गर्दा पनि भोलिका लागि गम्भीर चुनौती भने देखिएको छैन । निर्वाचनका क्रममा केही स्थानमा सुरक्षा वा अन्य कारणले निर्वाचन हुन सकेन भने जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ गर्दै जानुपर्छ । धानखेती गर्दा पहाडमा माथिल्लो गरामा पानी जमाउँदै तल्लो गरामा रोपाइँ गरेजस्तै स्थानीय निर्वाचन एक स्थानबाट अर्को स्थानमा केही दिनको फरकमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सुरक्षा चुनौती हो तर समाधान गर्न नसकिन होइन, नेपालको जनपद र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्षम पनि छन् ।

९. प्रदेश नम्बर दुई
धेरैले प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन कसरी सम्भव छ ? भनेर प्रश्न उठाउँछन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सबै क्षेत्रबाट चाहेको देखिन्छ । केही प्रक्रियागत असहमति राजनीतिक दलका नेतामा देखिन्छ, तर स्थानीय जनता निर्वाचनको पक्षमा देखिन्छन् । त्यसले गर्दा राजनीतिक तहमा एउटा सहमति गर्दा समस्या हुँदैन । अर्को, प्रदेश नम्बर दुईका केही स्थानमा निर्वाचन हुन सकेन भने वर्षाको सहज समयमा गर्न सकिन्छ, एकै दिन सक्नुपर्छ भन्ने छैन । नागरिकबाट
(उप्रेती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्)