Please Update Your Browser.

लघुवित्तमा पैसा अभाव

काठमाडौं, १० बैशाख । लघुवित्त कम्पनीमा पैसाको अभाव चर्किन थालेको व्यवस्थापकले बताएका छन् । कर्जाको माग क्रमशः बढ्दै जाने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत कटौती गर्ने नीति लिएपछि यी कम्पनीमा पैसा अभाव चर्किएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले नया“ कम्पनीलाई इजाजत दिँदै जाँदा बजारमा लघुवित्त कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने, तर उनीहरूले पाउने वित्तीय स्रोत भने कम हुने अवस्था देखिएको छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘यसले स्रोतमाथि दोहोरो चाप परेको छ ।’ छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)समेत रहेका उनले वाणिज्य बैंक आफैँले कुल कर्जाको २ प्रतिशत विपन्न समुदायमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नया“ नियमका कारण लघुवित्त कम्पनीमा पैसाको अभाव चर्केको बताए ।

मागको २५ प्रतिशत मात्रै स्रोत उपलब्ध
लघुवित्त सम्बद्ध बैंकरहरूले कर्जा मागको २५ प्रतिशतजति मात्रै स्रोत (पैसा) उपलब्ध भएको बताए । ‘जति माग छ, त्यसको ७५ प्रतिशत पनि स्रोत आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ मेरो माइक्रोफाइनान्सका सिइओ रामहरि दाहालले भने । केही पुराना र ठूला सञ्जाल भएका कम्पनीमा पैसा अभावको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि अधिकांश लघुवित्तसँग अहिले भएका ग्राहकलाई ऋण दिने पैसाको पनि अभाव भएको उनले बताए । ‘अहिले बैंकहरूले पैसा दिनुको साटो पहिले दिएको पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन्,’ संघका अध्यक्ष जोशी भन्छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने पैसा नहुँदा कतिपय लघुवित्त कम्पनीहरूले अहिले बैंकस“ग १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको जोशीले बताए ।

बढी पैसा चाहिने वेलामा नै अभाव
लघुवित्त कम्पनीहरूले माघदेखि जेठको बीचमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको साना किसान विकास बैंकका सिइओ जलनकुमार शर्माले बताए । ‘लघुवित्तले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत किसानमा प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई माघदेखि जेठको बीचमा (हिउँदमा) बढी पैसा आवश्यक पर्छ ।’ प्री–मनसुनको समयमा किसानलाई सबैभन्दा बढी पैसा चाहिने उनले बताए । ‘वर्षात् सुरु हुनुअघि किसानले विभिन्न बाली लगाएर आर्थिक लाभ प्राप्त गर्छन् । वर्षात्पछि धानबालीमा नै धेरैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यही वेला हामीसँग किसानलाई दिन पर्याप्त पैसा छैन ।’ बढी पैसा चाहिने वेलामा कम्पनीहरूसँग पैसा नहुँदा कर्जाको प्रवाह घट्ने उनले बताए । ‘यो अवस्थाको सीधा असर हाम्रो कृषि उत्पादनमा पर्छ,’ उनले थपे । त्यसो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नमा र व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने शर्मा बताउँछन् ।

‘प्रभावित हुन सक्छ वित्तीय पहुँच’
लघुवित्त कम्पनीहरूको स्रोत कटौती गर्दा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘अझै ५८ प्रतिशत जनता औपचारिक वित्तीय पहुँचमा आएका छन्,’ सिइओ दाहाल भन्छन्, ‘यो अवस्था कायम रहने हो भने औपचारिक वित्तीय पहुँचमा आइसकेका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू पुनः स्थानीय साहुमहाजनकहा“ ऋण माग्न जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ उनले ‘गोरु र बोका जुधाउने’ नियामक निकायको निर्णयले वित्तीय पहुँचको विस्तारमा गम्भीर असर पार्ने बताए । साना किसानका सिइओ शर्माले पनि लघुवित्तलाई अझ मजबुत बनाएर लाने हो भने वित्तीय पहुँच बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढाउन थप स्रोत परिचालन गर्ने अवसर दिइनुपर्ने बताए ।

लघुवित्तको नाफामा पनि असर
यही अवस्था कायम रहेमा लघुवित्त कम्पनीहरूको नाफामा ठूलो असर पर्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘धेरै कम्पनीको गत असोज मसान्तको जति नाफा थियो, त्यो नाफा स्थिर रहने भएको छ,’ सिइओ दाहालले थपे, ‘यही अवस्था रहने हो भने माइक्रोफाइनान्स पलायन हुने अवस्था आउँछ ।’ १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले अर्कोतिर समस्या खडा गरेको अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ । बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको स्रोत कटौती गर्ने नीति र लघुवित्त संस्थाहरूको बढ्दो उपस्थितिले थोरै पैसामा लुछाचुँडी भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘१२ प्रतिशतमा ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ,’ जोशी थप्छन्, ‘यसले कम्पनीहरूको नाफामा नराम्रो असर पार्न सक्छ ।

निक्षेप लिन पनि पाइँदैन
‘लघुवित्त कम्पनीले पनि निक्षेप संकलन गर्ने बाटो खोल्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौँ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘दुईवटा लघुवित्तले मात्रै अहिले निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन् । त्यो सुविधा सबै कम्पनीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ सबै संस्थालाई स्रोत (निक्षेप) संकलन गर्न दिइने हो भने स्थानीय क्षेत्रको बचत परिचालन पनि बढ्ने र लघुवित्तको दिगो व्यवसायमा सहयोग पनि पुग्ने उनले बताए । ‘स्रोत व्यवस्थापनको स्थायी समाधान पनि त्यही हो,’ उनले थपे । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसअघि नै सार्वजनिक मञ्चमार्पmत लघुवित्त कम्पनीहरूलाई निक्षेप स्वीकार गर्ने अधिकार दिन नसकिने बताइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले केही अघि काठमाडौंमा आयोजित लघुवित्त सम्मेलनमा यस्तो बताएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट