Please Update Your Browser.

नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्था एक परिचर्चा

नेपाल दशकौं लामो नेपाली जनताको संघर्ष, हजारौं व्यक्तिहरुको त्याग र सयौको बलिदान पछी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिबर्तन भै त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ। यसै शिलशिलामा नेपालको संबिधान २०७२ ले राज्य शक्ति स्थानीय तह सम्म पुर्याउने व्यवस्था गरि  ऐतिहासिक रुपमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने संबैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार सिंहदरबारमा कन्द्रित राज्यशक्तिलाई जनताको नजिक नगरपालिका र गाउँपालिका तथा प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण भएको छ। यसै शिलशिलामा हालै नेपाल सरकारले संबिधान कार्यन्वयन गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण निर्णय गरि स्थानीय तह गठन गरेको छ।

संबैधानिक व्यवस्था अनुसार हालको स्थानीय तह यस अघिको स्थानीय निकाय भन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न साथै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। अहिले नेपालमा स्थानीय चुनावको घोषणा भै प्रतिबद्धता पत्र तयारि एवं उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया अघि बढीरहेको सन्दर्भमा उम्मेद्वार हुन इच्छुक व्यक्तिहरु निर्बाचित भएको खण्डमा संबैधानमा व्यवस्था भए अनुसार आँफुले गर्ने सकिने र गर्नु पर्ने कार्यको बारेमा स्पस्ट हुनु आवस्यक छ।  साथैं सोहि अनुसार जनतासंग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ। तसर्थ यस लेखमा नेपालको संबिधान २०७२ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

kn
नारायण बाँस्कोटा

नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै मूलतः सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न उद्देश्य राखिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा बिभिन्न  उद्देश्यहरुको किटानी गर्नुका अतिरिक्त राज्यको राजनीतिक उद्देश्य स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणको आधारमा शासन संचालन गर्नु हो भनिएको छ। साथै राज्यको राजनीतिक तथा शासन ब्यवस्था सम्बन्धि नीतिमा संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ। राज्यको मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरि यिनीहरुलाई संघीय इकाईको रुपमा राखिएको छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको राजनीतिक तथा शासन ब्यवस्था सम्बन्धि नीति रहेको छ।  नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरि जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने सरकारको रुपमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेकाछन्। जस मध्ये गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यकारी अधिकार रहेको छ भने जिल्ला सभाको भूमिका समन्वयात्मक मात्र छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, रास्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्प्रधात्मक लोकतान्त्रिक गणत्रन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समाबेशी प्रतिनिधित्वर पहिचानको संरक्षण गर्ने भनि तोकिएको छ। यसरि हेर्दा प्रकाश उपलब्ध गराउन शुर्य, चन्द्रमा र बत्तिको जस्तो भूमिका हुन्छ त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शासन व्यवस्थामा  आ(आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था संबिधानमा गरिएको छ र यस्तो अधिकार तथा भूमिका एकअर्कामा बाझिएको पनि हुँदैन बरु यो एकअर्कामा परिपुरक हुन्छ।

राज्यशक्तिको बाँडफाँड

संबिधानमा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख गरि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोछ। उक्त अनुसूची अनुसार स्थानीय तहको निम्नानुसार  बिस वटा अधिकार छन्।

१. नगर प्रहरी, २. सहकारी संस्था, ३. एफ। एम सञ्चालन, ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा  रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन) ५, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू ८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ १०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ १२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन १३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन १४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण १५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी १६. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण १७. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा १८. विपद व्यवस्थापन १९. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण  र २०. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास ।

त्यस्तैगरी संविधानले अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुची तोकिदेएको छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने ब्यबस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित साझा अधिकारको सुची निम्नानुसार छन्।

१. सहकारी २. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका ३. स्वास्थ्य ४. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू ५. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ६. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वा तावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता ७. खानी तथा खनिज ८. विपद व्यवस्थापन ९, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण १०. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक ११. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय १२. सुकुम्बासी व्यवस्थापन १३. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी  र १४. सवारी साधन अनुमति ।

गाउँ सभा वा नगर सभा आँफैले उक्त अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित बिषय संग सम्बन्धि आँफुलाई आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछन तर त्यस्तो कानुन बनाउने प्रक्रिया भने प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुनुपर्छ। साथै गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानून र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्दछ रगाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानून वा प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुन्छ। त्यसैगरी गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुन्छ। 

आर्थिक अधिकार

नेपालको संविधानले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनु पर्दछ। यसरि स्थानीय तहलाई केहि आर्थिक अधिकार संबैधानिक रुपमा प्रदान गरिएको भएतापनि स्वायत्तताको उपयोग गरिरहँदा स्वच्छन्दता हाबी नहोस भन्ने तर्फ ध्यान पुर्याएको देखीन्छ।

स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्दै कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ र यस्तो कोषबाट स्थानीय कानून बनाएर सोहि बमोजिम मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

त्यस्तैगरी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरि स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकारमा अन्य तहका सरकार समान सहअस्तित्वको सृजना गरिदिएको छ।

न्यायिक अधिकार

नेपालको संविधानले सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको अतिरिक्त स्थानीय कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित हुन्छन् भने जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन्। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय अधिकारको सुचिमा यस्ता स्थानीय  अदालतको व्यवस्थापन गर्ने समेत राखिएको छ।

त्यसैगरी कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आँफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहन्छन्। त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था समेत गरेको छ। संबिधानमा स्पस्ट उल्लेख भए देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित हुन्छन् भने जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन्। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय अधिकारको सुचिमा यस्ता स्थानीय  अदालतको व्यवस्थापन गर्ने समेत राखिएको छ।

व्यवस्थापिकीय अधिकार

स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार संविधानको अधीनमा रही अर्थात् अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको सीमामा रही गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने सुनिस्चित्तता संविधानले गरेकोले पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह अधिकार प्रयोगमा नेपालका अन्य तहका सरकार सरह रहेको स्पस्ट छ। साथै संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरि स्थानीय निकाय लाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध

स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणको आधारमा शासन संचालन गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने  स्पट संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तो विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि भने प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

अन्तर क्षेत्र व्यापार

देश भर उत्पादन भएको बस्तु तथा सेवाको निर्बाद वितरण र ओसारपसारलाई सुनुस्चित्तता प्रदान गर्न संविधानमा विशेष व्यवस्था गर्दै एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न गपाइने गरि किटान गरिएको छ।

नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरि राज्यको सर्बोपरी अधिकार संघीय सरकारमा निहित राख्न समेत संबिधान चुकेको छैन।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था समेत यस संबिधानले गरेको छ। मेचीपोष्ट दैनिकवाट