Please Update Your Browser.

‘नर्सहरु सरकारबाटै विभेदमा परेका छन्’

तारा पोखरेल नर्सिङ क्षेत्रमा परिचत नाम हो । नर्सिङ पेशामा उहाँले ४० वर्ष विताइसक्नुभएको छ । नवलपरासी मनीग्राम स्कुलबाट माध्यमिक शिक्षा पुरा गरी काठमाडौबाट नर्सिङ गर्नुभएकी पोखरेल एक अनुभवी नर्स हुनुहुन्छ । उहाँले महाराजगंज क्याम्पसमा १४ वर्ष पढाएर सोही क्याम्पसमा ६ वर्ष प्रमुख भएर काम गर्नुभयो । त्यसपछि नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष, नर्सिङ संघको महासचिव र उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

नेपालमा नर्सिङ पेशाको अवस्था कस्तो छ ?

नर्सिङ पेशामा महिलाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । यो पेशाको संस्थागत विकाससगै नर्सहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन भएको छ । तर, नर्सहरु वर्षैदेखी शरारिक र मानसिक शोषणबाट पीडित भइरहेकै छन् । नेपालमा अस्पतालको तुलनामा नर्सको सख्या एकदमै न्युन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा नर्सिङ महाशाखा छैन । नर्सिङ सेवा महाशाखा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटायो । हेल्थ रिसर्च काउन्सिल ९स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्० छ । त्यसमा एक जना पनि नर्स राखिएको छैन । कति नर्स छन् सरकारीसंग कुनै तथ्याङक छैन ।

एकदमै ठुलो समस्याको रुपमा हामीले भोलेन्टियर९स्वयंसेवी० कामलाई लिएका छौ । सरकारी देखि गैरसरकारी अस्पतालमा धेरै नर्सहरु भोलेन्टियर काम गरिरहेका छन् । विना कुनै सेवा सुविधा एक्लै डिउटीमा लगाइरहेका छन् । भोलेन्टियर काम भन्ने फेरि आइसियु जस्तो सम्वेदनशील ठाउँमा पनि एक्लै खटाउन तर पैसा माग्दा जागिर जाने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले भोलेन्टियर राख्न नपाईने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अर्को समस्या, नर्सहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओले तोकेको न्युनतम तलब पनि दिइएको छैन । बर्षौदेखि एउटै पदमा बस्न बाध्य छन् । नीति फितौलो छ, अनुगमन छैन । यसले गर्दा दिनप्रतिदिन नर्सहरु पेलानमा परिरहेका छन् ।

नर्सहरुले आफ्नो समस्याबारे संघमा कत्तिको उजुरी गर्छन् ?

विशेष गरी यस्ता उजुरीहरु नर्सिङ एसोसिएशनमा पर्ने गरेका छन् । भोलेन्टिरको समस्या बारे नर्सहरु डरका कारणले उजुरी गदैनन् । तर अहिले हामीले नाम नखुलाई उजुरी हाल्न अनुरोध गरेपछि केही उजुरी परेका छन् ।

समाधानका लागि के पहल भैरहेको छ ?

यस्ता उजुरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्छौ । सरकारसंग भोलेन्टियर प्रथा हटाउन भनिरहेका छौ । मुख्य कुरा नर्सहरुका समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । मौखिक कुरा हुन्छ तर कार्यान्वयन र अनुगमन हुदैन । समस्या ज्युँको त्युँ हुन्छ ।

श्रम शोषणका उजुरी पनि पर्ने गरेको भन्नुभयो रु यसमा कस्तो कारवाही हुन्छ ?

हामीले त्यसो गर्न पाइन्न भनेर भन्ने हो । कतिपय अस्पतालले हामीले भनेपछि तलब दिएका छन् । तर थाहा नपाएका र उजुरी नपरेका ठाउँमा भने अवस्था उस्तै छ । सरकारले यस बारे अनुगमन गर्नुपर्छ । नर्सहरुलाई काम लगाएर पैसा दिन नसक्ने अस्पतालहरु सरकारले बन्द गर्नुपर्दछ । अस्पतालहरुले प्राक्टीकल नपुगेकाले भोलेन्टियर राखेको भन्छन्, तर त्यसरी निशुल्क राख्न पाइन्दैन ।

नर्सिङ पेशामा लैगिंक विभेद कतिको छ ?

हामीलाई अरुबाट होईन्, सरकारबाटै विभेद भएको छ । नर्सलाई नर्स सेवा गर्ने व्यक्तिको रुपमा भन्दा महिला भनेर हेरिन्छ । त्यही अनुसारको व्यवहार गरिन्छ । एकै लेबल पढेको पुरुषलाई माथिल्लो पद र नर्सलाई तल्लो पद दिइदै आएको छ । ब्याचुलर गरेका नर्स र एमविविएस गरेकाको लेबल एउटै हो । तर त्यही लेबलको लाई पदस्थापना गर्दा सरकारले नर्सलाई सातौ तह र पुरुषलाई आठौ तह दिने गरेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म महाशाखा प्रमुखमा एउटा पनि नर्स राखेको छैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ जना नर्सहरु राखेको छ । तर, उनीहरु अधिकार विहिन भएर खरिदार, मुखिया जस्तै गरेर राखेको छ ।

अधिकार सहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पूर्नस्थापना गर्ने माग कहाँसम्म पुग्यो ?

हामीले उठाएका २० बुँदे माग मध्ये यो पनि एउटा हो । यो शाखा भएको भएमा नर्सहरुका साना कुरा पनि यसले हेर्ने गर्छ । नर्सहरुलाई कहाँ सरुवा गर्नुपर्ने हो रु नर्सहरुको तालिम पुगेको छ छैन रु नर्सहरुको अवस्था जस्ता कुराहरुले यसले अनुगमन गथ्र्यो । तर सरकारले हाम्रो माग सुनुवाई गरिरहेको छैन ।

नर्सहरु कतिको जोखिममा छन् ?

नर्सहरु एकदमै जोखिममा हुनुहुन्छ । बिरामीसँग पनि चेकजाँच गर्न नर्स नै जाने भएकाले विभिन्न किसिमका रोगहरु सर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसमाथि २४ घण्टा नर्स बिरामीसँग बस्नुपर्छ । हेल्थ हाजाड एलाउन्स ९मासिक रुपमा भिटामिनयुक्त खानेकुरा खानका लागि मासिक एक हजारसम्म दिने०, स्वास्थ्य बिमाको माग गरेका छौ । ती दुवै माग पुरा भएका छैनन् । सरकारीमा काम गर्ने नर्सहरुका लागि सुविधाहरु छन् । तर केही नीजी अस्पतालमा सुत्केरी बिदा, भत्ता, यातायातको सुविधान पाइरहेका छैनन् । नीजि स्तरका अस्पतालले सुत्केरीलाई बिदा दिएपनि ३० दिन,४५ दिन सम्म दिने गरेका छन् । यस्ता समस्या सरकारले अनुगमन गरेको छैन ।

नेपालमा नर्सहरु प्रयाप्त छन् वा कति हुनुपर्ने हो ?

नेपालमा ७२ हजार नर्सहरु भएपनि सबै काम गरिरहेका छैनन् । कति विदेशमा छन्, कतिले जागिर छाडेर बसेका छन् । नेपाल सरकारले २० हजार नर्स राख्नुपर्ने भनेता पनि सरकारी अस्पतालमा १२ हजार नर्सहरुले मात्र सेवा दिदै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनरल वार्डमा १ नर्सले ४ देखि ६ जना बिरामी, सुत्केरी वार्डमा २ नर्स १ बेड, सिसियूमा १ नर्स १ बिरामी, पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा १ नर्स १ बिरामी, अपरेशन थिएटरमा १ टेबल ३ नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । नेपाल सरकारले पनि डब्लुएचओको मापदण्डमा हस्ताक्षर गरेपनि कार्यान्वयन गरेको छैन । नेपालमा एकै जना नर्सले १० देखी ४० जना विरामीलाई हेनुपर्ने बाध्यता छ । जसले स्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैन । महिला खबरबाट