Please Update Your Browser.

प्रम भ्रमणबाट किन उत्साहित भयो निजी क्षेत्र ?

Junar_babu
जुनारबाबु बस्नेत

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमण (भदौ ७–११) राजनीतिक परिचर्चाको मसला बनेको छ तर यो भ्रमणको आर्थिक आयामलाई असाध्य कम चर्चा गरिँदै छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक यो भ्रमण कतिपय नेताका लागि डाहलाग्दो हुनु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक रूपमा यो भ्रमण महत्वपूर्ण त छँदै थियो, आर्थिक कूटनीतिकका रूपमा पनि दूरगामी महत्वको देखिएको छ । दुई दशकदेखि थाँती रहेका कतिपय विषय अब कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् । विगतमा भएका महत्वपूर्ण समझदारी प्रशासनिक तहमा कार्यान्वयनमा आउन नसकी त्यसै थलिएर बसेका थिए । त्यसले पूर्वाधार विकास, लगानी, व्यापार र रोजगारीलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । अब अवरुद्ध पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक, समृद्धिलाई आधार बनाउने परियोजनाको कार्यान्वयन यो भ्रमणले आशा देखाएको छ । त्यसैले पनि कतिपय उपलब्धिलाई छोपछाप पार्न झिना मसिना राजनीतिक कुरालाई उछाल्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्छ ।

नेपाल र भारतबीच चर्चित भनिएको महाकाली सन्धि भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । त्यो सन्धिले छ हजार चार सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छ महिनामा निर्माण हुने भनिएको थियो तर वर्षौंसम्म डीपीआर बन्न नसकेको जगजाहेर नै छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले अब एकै महिनाभित्र डीपीआर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दुई दशकसम्म दुवै देशमा अनेक सरकार परिवर्तन भए । नेपाली राजनीतिमा त त्यस सन्धिपछि भएका उथलपुथलका साक्षी स्वयम् नेताहरू छँदैछन् । त्यतिखेर कसले के बोलेका थिए भन्ने कुरा पनि इतिहासले बिर्सेको छैन तर पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयनले भने गति लिन सकेको थिएन । अब एकै महिनामा डीपीआर बन्ने छ । त्यसको संरचना पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा पश्चिम नेपालको जलस्रोतको व्यवस्थापनले नयाँ गति लिने छ । विकासले काया फेर्ने छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो मुलुकका ठूला परियोजना हुन् । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा अगाडि बढाउँदै छ भने अरूण तेस्रोका लागि भारतीय सरकारी संस्था सतलजले यो परियोजना अगाडि बढाएको छ । अब चाँडै अरूण तेस्रोको दुवै मुुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गर्ने वातावरण बन्दै छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । यी दुई ठूला परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन र व्यापारमा सकारात्मक वातावरणमात्र दिने छैन, नेपालमा लगानीका वातावरणलाई पनि सबल बनाउने छ । तत्कालका लागि भारतले नेपाललाई थप ऊर्जा दिएको छ । यो पटक पनि थप एक सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट ल्याउन प्रम देउवा सफल हुुनुभयो ।

कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्रीको देउवालाई उपहार (मोदी गिफ्ट) का रूपमा पनि उल्लेख गरेको थप विद्युत् आपूर्तिले वीरगञ्ज–कलैया औद्योगिक करिडोरमा यतिबेला उल्लास छाएको छ । त्यहाँको उद्यमव्यवसाय विद्युत् आपूर्तिले फस्टाउने छ । यहाँ यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ, गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्यो । यो वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ पछि सबैभन्दा उच्च हो । यो उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण भनेको गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु प्रमुख कारण हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै भारतबाट आएको दुई सय मेगावाट बिजुली कारण थियो । विद्युत् आपूर्ति सहज हुनासाथ उद्योगधन्दा राम्ररी चल्ने र त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । मोदी गिफ्टले मध्य मधेशको उद्योगधन्दा र त्यहाँका जनजीवनमा तुरुन्तै पार्ने सकारात्मक प्रभाव हो । बिजुली आपूर्तिलाई आर्थिक आयामसित जोड्दा तत्काल पर्ने उत्पादन प्रभाव चाँडै देखिने छ । आउँदो वर्ष, खासगरी ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आएपछि नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन थाल्ने छ । भारतबाट बिजुली ल्याउनु पर्दैन, बरु त्यसको केही वर्षमा नेपाल ऊर्जा निर्याततिर अग्रसर हुने छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । नेपालमा पेट्रोलियमका लागि पाइपलाइनको पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा आए पनि त्यो अति सुस्त थियो । त्यसलाई तीव्रता दिइने भएको छ । पेट्रोलिय आपूर्तिमात्र होइन, ग्यासको फाइपलाइनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । ग्यास पाइपलाइन यो भ्रमणले अगाडि बढेको विषय हो । ग्यास र पेट्रोलियम पाइन लाइनबाट सहज हुँदा त्यसले परम्परागत महँगो ढुवानी पद्धतिलाई विस्थापित गर्ने छ । ग्यास र पेट्रोलिय सस्तो र सहज हुँदा नेपाली जनजीवन र भान्छा सहज त हुने नै छ, साथसाथै यो सहजताले अर्थतन्त्रमा लगानीको लागत न्यून हुने छ । लागत न्यून हुनु भनेको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पनि हो ।

यो भ्रमणले नेपालको तराई क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । भारतमा भारतीय कम्पनीमात्र छैनन्, अनेकौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी क्रियाशील छन् । नेपालमा लगानी गरी त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नमुनाका लागि युनिलिभर र डाबरजस्ता कम्पनी पनि पर्याप्त छन् । कुनै बेला प्रतिशेयर एक सय रुपियाँको युनिलिभरको दुई दशकमा प्रतिशेयर मूल्य ३० हजार पुगेको छ । प्रतिफल असाध्य उच्च छ । नेपालमा ऊर्जा पर्याप्त हुँदा र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानीको बाटो खुल्छ । त्यो लगानीले हाम्रो रोजगारी विस्तार गर्नेमात्र होइन, यहाँका साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, रोजगारी सिर्जना, आय र उत्पादन बढाउने छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । नेपालमा पेट्रोलियमका लागि पाइपलाइनको पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा आए पनि त्यो अति सुस्त थियो । त्यसलाई तीव्रता दिइने भएको छ । पेट्रोलिय आपूर्तिमात्र होइन, ग्यासको फाइपलाइनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । ग्यास पाइपलाइन यो भ्रमणले अगाडि बढेको विषय हो । ग्यास र पेट्रोलियम पाइन लाइनबाट सहज हुँदा त्यसले परम्परागत महँगो ढुवानी पद्धतिलाई विस्थापित गर्ने छ । ग्यास र पेट्रोलिय सस्तो र सहज हुँदा नेपाली जनजीवन र भान्छा सहज त हुने नै छ, साथसाथै यो सहजताले अर्थतन्त्रमा लगानीको लागत न्यून हुने छ । लागत न्यून हुनु भनेको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पनि हो ।

भनिरहनु पर्दैन, नेपाल लामो द्वन्द्वमा प¥यो र त्यसले देशभित्रका उद्यमव्यवसाय चौपट भए, पारिए । आज नेपालको निर्यात व्यापार असाध्य नाजुक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा नेपालको कुल निर्यात ७३ अर्ब पाँच करोडमा सीमित भयो । दुई वर्षअघि रु. ८५ अर्ब ३२ करोड थियो । निर्यात निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ भने आयात भने उर्लिएर गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात नौ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसअघिको वर्षको तुलनामा आयात २८ प्रतिशतले बढेर गएको छ । यो अवधिम भारतबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ । चीनबाट भएको आयात १० प्रतिशत मात्रले र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २६.८ प्रतिशतले बढेको छ । कुल व्यापारको दुईतिहाइ अंश भारतसित रहेको सन्दर्भमा त्यहाँबाट आयातमात्र बढिरहनु सन्तोष लाग्ने कुरा होइन ।

आयात निरन्तर बढ्ने र निर्यात घट्ने क्रमले कुल वस्तु व्यापार घाटा बर्सेनि उच्च हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३०.४ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेर रु. ९१७ अर्ब छ करोड पुगेको छ । बढ्दो आयातले गत आर्थिक वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ७.४ प्रतिशतमा झेरको रहेकोे छ । कुनै बेला यस्तो अनुमात ३० प्रतिशतसम्म थियो । अघिल्लो वर्षमा पनि यस्तो अनुपात ९.१ प्रतिशत रहेको थियो । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो हाम्रा लागि पीडादायी कुरा हो । त्यसका लागि बढी व्यापार भएको भारतसित व्यापार, लगानी र पूर्वाधारका विषयलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो, यो भ्रमणले आशा बढाएको छ ।

ऊर्जासँगै पर्यटन र कृषि नेपाली अर्थतन्त्रका आधार हुन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब आउँदा लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर र पाथीभाराजस्ता धार्मिक स्थलको भ्रमणमा लैजाने प्रयास गरिनुपर्छ । त्ससले ती स्थलको प्रसार हुने छ, ब्रान्डिङ हुनेछ । भारतीय पर्यटकका थप आकर्षण बढाउने सुनिश्चित छ । भारतीय पर्यटकलाई यहाँ आकर्षित गर्न सक्दा त्यसले पर्यटन अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति दिने छ । नेपाली अर्गानिक उत्पादनलाई पर्यटनसित जोड्दा नेपाली अर्थतन्त्रको आयामलाई बदल्ने छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण त्यस नवीन दिशामा सफल आरम्भ हो भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । गोरखापत्रबाट

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/१२