Please Update Your Browser.

नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं, १८ भदौ । प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी तहबाट दबाब आएपछि अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद् काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको छ । परिषद्को शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले घट्टेकुलोस्थित उक्त कलेजको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि निर्णय स्थगित गरेको हो ।

डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धन फिर्ताका लागि १० दिनको अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले सम्बन्धन खारेज गर्न परिषद्लाई दबाब दिँदै आएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले सम्बन्धनबारे धेरैखाले टीकाटिप्पणी आएपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

खनियाले कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको पाइएको बताए । अन्य तथ्य पत्ता लगाउन एक समिति गठन गरिएको र त्यसले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए । त्यतिबेला सम्मका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगित गरिएको पनि खनियाले प्रष्ट्याए ।

सरकारले केही दिनअघि कलेजले पाएको सम्बन्धन स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम भए\नभएको बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक समिति गठन गरेको थियो ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको फैसललाई आधार बनाउँदै माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताविपरीत भौतिक पूर्वाधार नै तयार नभएको र अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिएको कलेजलाई साउन १२ गते सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले डा। केसीको २३ दिन लामो ११ औं अनशनपछि माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावको मर्मअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत सुझाव दिएको छ ।

परिषद्ले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै सर्वोच्चको २०७१ भदौ ३१ को आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ०७४ असार २७ मा पुनः ताकेता गर्नु नपर्ने गरी लेखी आएको पत्रलाई सम्बन्धन दिनुको आधार बनाएको थियो । डा। केसीले पछिल्लो पटक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन भदौ २१ गतेसम्म खारेज नभए पुनः अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।