Please Update Your Browser.

एमालेलाई मिथ्या आरोपः यस्तो छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका वेला तराई मधेश तथा पिछडिएको वर्ग उत्थानका लागि ब्यवस्था गरेको वजेट

काठमाडौं, २४ भदौ । पछिल्लो समय एकतर्फी रुपमा नेकपा ९एमाले० लाई मधेश बिरोधीको आरोप लगाउने गरिएको छ । तर, नेकपा९ एमाले०ले बिभिन्न कालखण्डमा तराई मधेशका लागि गरेको निर्णयले ती आरोपलाई मिथ्या वनाई दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा उपमहासचिव बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका वेला तराई मधेश तथा पिछडिएको वर्ग उत्थानका लागि ब्यवस्था गरेको वजेट यस्तो छः–

१. पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई आधुनिक र सुरक्षित राजमार्गको रुपमा विकास र विस्तार गर्ने । आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रका साथै सबै प्रदेश र जिल्ला सदरमुकामहरुलाई आधुनिक, सुरक्षित र स्तरीय सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्ने गरी सडक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
२. हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा तराई–मधेसका जनता आधारभूत यातायात सेवाबाट समेत बञ्चित रहन परेको वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गर्र्दै मित्रराष्ट्र भारतको अनुदान सहायता र नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतसाधन उपयोग गरी यो राजमार्गका निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने । यसका लागि ४ अर्र्ब २० करोड विनियोजन । हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ५१८ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । दोश्रोे चरणको ११५२ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुुरु गर्ने ।
३. तराई मधेसको मुहार फेर्ने विकासको रणनीति अनुरुप सबै जिल्लामा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सिमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चार लेनस्तरका आधुनिक सडकका रुपमा निर्माण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने । यसबाट तराई मधेस आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुने ।
४. बृहद् लुम्बिनी चक्रपथ (लुम्बिनी–भैरहवा–त्रिवेणी–दुम्कीबास–गैंडाकोट–राम्दी–रिडी–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे–तौलिहवा–लुम्बिनी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने ।
५. पूर्व पश्चिम राजमार्ग(काँकडभिट्टा–बुटवल–गड्डाचौकी) र भैरहवा–लुम्बिनी (तौलिहवा–बहादुरगञ्ज सडकलाई चार लेनको आधुनिक राजमार्गको रुपमा स्तरोन्नति गरिने ।
६. तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गरि आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गर्न महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरीया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, बीरगञ्ज, कलैया, गौर, मलगंवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजबिराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरु छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउन ९ अर्व रुपैयाँ विनियोजन ।
७. विराटनगरदेखि इटहरी र आसपासको क्षेत्र, सिद्धार्थनगरदेखि बुटवल र आसपासकोे क्षेत्रलाई समेटेर दुई वटा महानगर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिने ।
८. हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम मार्गको आसपास र अन्य सम्भावित क्षेत्रहरुमा सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा अभियानको रुपमा खाली वन क्षेत्रमा फलफूल जंगल (फ्रुट फरेष्ट) को विकास गरिने ।
९. सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मोरङ, सर्लाही, रुपन्देही र कञ्चनपुरमा उन्नत गाईका चारवटा स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिने । सिरहामा उन्नत भैंसीका तीन वटा स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिने ।
१०. तराई र भित्री मधेसमा आधुनिक सिञ्चाई प्रणालीद्धारा सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ११ जिल्लामा समृद्ध तराई–मधेस सिञ्चाइ विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । यसका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको थियो ।
११. सु्नकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिञ्चाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने । यसबाट सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाहरुको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिञ्चाई सुविधा पुग्ने ।
१२. निर्माणाधीन बृहत् सिञ्चाई प्रणालीहरु सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन र महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाको बाँकी काम तीन वर्र्षभित्र सम्पन्न गरिने । यी आयोजनाहरुका लागि ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
१३. बृहत् सरकारी सिंचाइ पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी पम्प नहर प्रणाली, कमला र नारायणी लिफ्ट सिंचाइका बाँकी कामहरु सम्पन्न गरिने ।
१४. कन्काई सिंचाइ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने ।
१५. जनताको सहभागितामा सुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार नदीमा विस्तार गरिने ।
१६. महाकाली र नारायणी नदीहरुमा वृहत गुरुयोजना अनुसार तटबन्ध निर्माण, तटबन्ध सडक निर्माण, बायोइन्जिनियरिङ्ग र जग्गा उकासका कार्यहरु सञ्चालन गरिने ।
१७. तराई मधेसका मोरङ्ग, सप्तरी, नवलपरासी र कैलाली जिल्लामा तराई मधेस बाढी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
१८. दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक र ताप्लेजुङका बाढी तथा पहिरो पीडितहरुको पनुःस्थापना गर्र्ने िवशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
१९. दुहबी–जोगबनी–पुर्णीया, बर्दघाट न्यू बुटवल– गोरखपुर, नेपालगञ्ज–लखनऊ र अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने । निर्माणाधीन १३२ के.भी. क्षमताका परवानीपुर– रक्सौल र कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन आगामी बर्ष सम्पन्न गर्ने बजेट व्यवस्था गरेको ।
२०. मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने । मुक्त हलिया पुनस्र्थापन कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने । पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हरुवा चरुवाहरुको पहिचान गरी पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने ।
२१. झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाएको । एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गरिने योजना ।
२२. तराईका जिल्लाहरुमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीहरुको पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना तथा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
२३. वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार लगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय छनौट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलबध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने ।
२४. तराई मधेसका २० जिल्लाका जनताहरुमा स्वास्थ्यमा आर्सेनिकयुक्त खानेपानीले पारेको प्रतिकूल असरलाई कम गर्न स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने । स्यालो ट्यूववेललाई विस्थापन गरी सोलारपम्प जडित ओभरहेड ट्याङ्कसहितको डिप बोरिङ्ग प्रणालीमार्पmत खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन प्रथम चरणमा एक सय आयोजनाहरु एकै पटक सञ्चालन गरिने ।
२५. तराई–मधेश र भित्री मधेसका क्षेत्रमा खानेपानीको सहज र पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन नयाँ प्रविधिमा आधारित थोक वितरण प्रणालीको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने ।
२६. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वि.सं. २०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइने । यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको ।
२७. लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको । लुम्बिनी क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि वृहत लुम्विनी विकास गुरुयोजना तयार गरी सो अनुसारको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने । पशुपति र जनकपुर क्षेत्र विकासको गुरुयोजना तयार गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने योजना निर्माण गरेको ।
२८. प्राचीन तिलौराकोटको उत्खनन् तथा संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरिने । ऐतिहासिक रामग्रामको संरक्षण तथा विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिइने ।
२९. थारुहरुको साँस्कृतिक परम्पराहरुलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न बर्दियामा थारु र कन्चनपुरमा रानाथारु सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने ।
३०. लोप हुँदै गएको मिथिला कलाको अन्वेषण तथा विकास गरिने ।
३१. तराई मधेसका विकास पछि परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई तराईका २० जिल्लामा विस्तार गर्नुका साथै थप प्रभावकारी बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको । यो कार्यक्रम दक्षिणी सिमावर्ती गाउँ विकास समितिहरुमा सञ्चालन गरिने योजान वनाएको ।
३२. पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायातको पहुँच वृद्धि गरी आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको ३१८ कि.मि. लामो धरान–चतरा– गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार–हेटौंडा सडक आधुनिक पूर्वाधार सहित तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
३३. तराई मधेसका सबै जिल्लामा पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सिमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चार लेनस्तरका आधुनिक सडकका रुपमा निर्माण गर्ने कार्यका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना ।
३४. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
३५. हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था ।
३६. एक शहर एक पहिचानको अवधारणा अनुसार जनकपुर, धनगढी, त्रियुगा, सिराहा, दमक, बर्दिबास र भरतपुर समेतका सहरहरु विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने ।
३७. बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने । लुम्विनीमा पाँच हजार क्षमताको सभा भवन निर्माण कार्य आरम्भ गरिने । दमक, तुल्सीपुर र धनगढीमा सभागृहको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।
३८. तराई मधेसमा कृषिजन्य परियोजना कार्यान्वयनको लागि कृषि भूमिका उर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरु निर्धारण गरिने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीहरुको सहभागितामा यी क्षेत्रहरुमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरु सञ्चालन गरिने ।
३९. चैते धान प्रवद्र्धनको कार्यक्रम विस्तार गरिने । बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । तराई मधेश र बेंसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमुखी मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४०. बाँके, बर्दिया, दाङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा कपास खेती विकास तथा प्रशोधनको लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गरिने ।
४१. दूध प्रशोधन र दूधजन्य उत्पादनको विविधिकरण गरी मिल्क होलिडे समस्याको सम्वोधन गरिने । बुटवलमा यु.एच.टि. दूध प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिने । कोहलपुर र अत्तरियामा दुग्ध विकास संस्थानको प्रशोधन क्षमता वृद्धि गरिने ।
४२. बङ्गुरपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित एवं वातावरणमैत्री बनाउन र गुणस्तरीय मासु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा झापामा नमुना बङ्गुर व्यवसाय पार्क स्थापना गरिने ।
४३. दाङ्गको ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय जल उपयोग आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गरिने ।
४४. सिंचाइ प्रणालीहरुको मूल नहरहरुमा मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने । सिंचाई प्रणालीहरुको मूल नहरहरुमाथि सोलार प्यानल जडान गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने ।
४५. औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सरकारी निजी साझेदारीमा चितवनमा इन्डष्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना गरिने ।
४६. नयाँ स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन गर्ने विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने । सिमरामा तयारी पोशाक उत्पादन क्षेत्रको स्थापना कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने ।
४७. दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने । यस प्रयोजनका लागि उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
४८. गुरुकुल र मदरसा शिक्षालाई शैक्षिक मूलधारमा ल्याई प्रवद्र्धन गरिने ।
४९. एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना कार्य प्रारम्भ गरिने । सबै प्रदेशमा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट स्थापना गरिने ।
५०. कृषि क्याम्पसहरु क्रमशः सबै जिल्लामा स्थापना गर्दै लगिने । झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिने ।
५१. आगामी तीन वर्षभित्र भैरहवा र धनगढीमा क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने । धनुषा, मोरङ्ग, दाङ्ग र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।
५२. झापाको लखनपुर र काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण कार्य गरिने । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला र एउटा वहुउद्देश्यीय कबर्डहल निर्माणका लागि वजेट व्यवस्था ।
५३. कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने ।
५४. क्यान्सर रोग निदान तथा उपचार सम्बन्धी थप सेवा पूर्वको धरान र पश्चिमको नेपालगञ्जबाट उपलब्ध गराउने ।
५५. बाराको सिम्रौनगढ र गढीमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिराहाको सहलेस पूmलवारी, सुनसरीको बराह क्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने ।
५६. लुम्बिनी विकास कोष र वृहत्तर जनकपुर विकास समितिको कानुनी तथा संस्थागत पुनर्संरचना गरिने ।
५७. नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकास गर्न ‘आफ्नो नगर आपैm सजाऔं’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरपालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदान समेत दोब्बर बनाएको । गा.वि.स. अनुदान दोब्बर गरिएको । स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल रु. ३२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको ।
५८. तराई केन्द्रित गरी १ लाख बायोग्याँस प्लान्ट, ९० हजार सुधारिएको चुल्हो र १ लाख घरधुरीमा सौर्य बत्ती जडान गरिने ।
५९. कृषिका लागि पूँजीमा ब्याज अनुदान, कृषि तथा बाली अनुदान र रासायनिक मलको अनुदान, सिंचाई सुविधा विस्तार, सडक तथा रेल सेवाको निर्माण जस्ता कार्यक्रमले मूलतः तराई मधेस नै बढी लाभान्वित हुने ।
बजेटमा दलित लक्षित कार्यक्रमहरू
१. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्र्धव, बादी, वनकारिया, सुरेल, थामीलगायत विपन्न एवम् लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गरिने ।
२. मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने तथा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हरुवा चरुवाहरूको पहिचान गरी पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने ।
३. दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गर्न ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र’ स्थापना गरिने ।
४. आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समूहका बालबालिकालाई प्रोत्साहनमूलक सुविधाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने ।
५. दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन ‘उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
६. बादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने ।
७. काठमाडांै विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न गराइने ।
८. आगामी आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिने ।
९. प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरिने तथा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते सरकारी स्तरबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनाइने ।
१०. दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराइने ।
११. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने ।
१२. सामाजिक, आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएको वर्गलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिने तथा पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा सङ्गठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिने । रातो सूर्यबाट