Please Update Your Browser.

प्रदेश नम्बर १ ले यस्तो बनाउदैछ घरेलु हिसाको कानुन

विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले घरेलु हिंसापीडित र प्रभावितलाई न्याय र संरक्षणका लागि कानुन बनाउन थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले पीडितका लागि स्थायी हेरचाह केन्द्र निर्माणसहितको कानुन बनाउने गरी तयारी थालेको हो । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको विधेयक ‘घरेलु हिसा (पीडित र प्रभावित) संरक्षण विधेयक २०७५’को मस्यौदामाथि अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले घरेलु हिंसापीडित र प्रभावितलाई क्षतिपुर्ति, परिपुरण, दिगो संरक्षणका लागि स्थायी हेरचाह केन्द्रको स्थापना गर्नेसहितको व्यवस्था कानुन बनाएर गर्ने भएको हो ।

सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । यसलाई अन्तिम रुप दिन अधिकारकर्मीहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । घरेलु हिंसाको अवस्था जटिल र गम्भीर भएकाले प्राथमिकता दिएर कानुन निर्माण गर्न थालेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा घरेलु हिंसाको अभिलेख राख्ने, तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, सबै स्थानीय तहले पीडितको उजुरी लिन र सहयोगका लागि संरक्षण अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा हुने संरक्षण अधिकृतले पीडितलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोविमर्श, सुरक्षा, आवास र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्ने, उजुरी दिन नसक्नेको पक्षमा आफैँ उपस्थित भएर उजुरी दिने, पीडितको पक्षमा अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउन समन्वय गर्ने घरेलु हिंसापीडित र जोखिममा रहेकालाई आवश्यक तालिम दिने लगायतका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन निर्माण परामर्शदाता कोषराज न्यौपानेले अधिकांश घरेलु हिंसापीडित घर तथा समाजमा तत्काल पुनस्र्थापना हुने अवस्था नहुने भएकोले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गृहमा रहेका पीडितलाई रोजगारमूलक सीपको विकासमा सहभागी गराएर आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा भएको बताए ।

क्षतिपुर्ति, परिपुरण र दिगो संरक्षण्को अभावमा घरेलु हिसा पीडित महिलाहरू खुलेर यसको विरोध गर्ने गदैनन् । महिलाहरूले उजुरी र न्यायपछिको जीवन सुरक्षित महशुस नगर्ने भएका कारण यस्ता घटना बाहिर नआउने अधिकारकर्मीहरू बताउछन् ।

कतिपयले प्रहरी र अधिकारकर्मी समक्ष उजुरी गरे पनि कारवाही हुने तहसम्ममा आफै पछाडी हटिसकेका हुन्छन् । तर प्रदेश सरकारले बलियो कानुन बनाए घरेलु हिसा पीडित महिलाहरू न्याय पाउन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्षम हुने छन् ।