Please Update Your Browser.

मुलुकी अपराध संहिताबारे सुझाव दिन पत्रकारको कार्यदल गठन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयले संहिताका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पबारे सुझाव दिन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यमका तर्फबाट पूर्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा.राजेश अहिराज सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदलको समयावधि कार्य शुरु भएको मितिले ४५ दिन रहेको छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रा मौलिक अभ्यास तथा सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न सरकार सधैं खुला रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानूनहरुका केही बुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रुपमा रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त बुँदा संशोधन गर्न माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।