Please Update Your Browser.

उच्च अदालतले भन्यो, ‘सेवाग्राहीलाई आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नगर्नु’

कोसेली समाचारदाता

बर्दिया । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त ईजलासले विपक्षीको नाउँमा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । बर्दिया जिल्लाका नागरिकलाई रोगको औषधी परीक्षण, औषधी उपचारको ब्यवस्था मिलाउनु, दरबन्दी अनुुसार चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारीहरु यथाशिघ्र पदपूर्ति गरी स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध मिलाउनुु र सेवाग्राहीहरुलाई आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कदापि वन्चित नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।

परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनि माग राख्दै २०७५ कार्तिक ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलाश नेपालगजंमा सार्वजनिक सरोकारको रिट परेको थियो ।

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, बर्दिया गुुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ की सिमा हमालले सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सचांलन तदर्थ समिति बर्दियालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

हिजो माघ २३ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु,विश्वजित तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ र प्रल्हाद बहादुर कार्की समेतले बहस गरेका थिए भने विपक्षी तर्फबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका शाखा अधिकृत खुम बहादुर कुँवरले बहस गरेका थिए ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरवन्दी भएपनि सो दरवन्दी अनुसार चिकित्सक,नर्स, कर्मचारीहरु पर्याप्त नहुदाँ बिरामीहरु सेवासुविधाहरुबाट वन्चित हुनु परेको गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ४ का  अमित चन्द बताउँछन् ।

हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पनि लागु भईको अवस्था छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी ,गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना ऐ को दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख) मा आधारभुत स्वाथ्य सेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार ,कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा ३ स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा सुनिश्चितता,दफा ४ मा आकस्मिक उपचार,दफा ५ विशेषज्ञ सेवा,दफा ६ प्रेषण (रेफरल) सेवा दफा ७ मा गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दफा १० मा सेवाग्राही लाई जानकारी दिनु पर्ने दफा १५ डिस्चार्ज (बहिर्गमन) साराशं दिनु पर्नै,दफा १६ स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा २५ स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने समेतको कानूनी व्यवस्था छ ।