Please Update Your Browser.

खप्तडमा गडबड

वसन्तप्रताप सिंह,  विद्या राई

(बझाङ) र (काठमाडौं) — काठमाडौंबाट ०७५ चैत अन्तिम साता खप्तड घुम्न गएको रेखा रावलको परिवार सहस्रलिंग आसपास बाटामा अलपत्र पर्‍यो । बाटामा संकेत चिह्न नभएका कारण उनीहरूले दिनभर हिँड्दा पनि पाटन (मैदान, फाँट) भेट्टाउन सकेनन् ।

खप्तड क्षेत्रमा रहेको त्रिवेणीस्थित भत्किएको ‘सेड हाउस’ । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

राति अबेर आगो बलेको देखेर पछ्याउँदै जाँदा एक जना गोठालाको भैंसीखर्क पुगे । रात त्यहीँ कटाए । भोलिपल्ट तिनै गोठालाले बाटो देखाइदिएपछि बल्ल खप्तड पुगे । ‘अनकन्टार जंगलमा हराइयो भनेर सातो उडिसकेको थियो, रातको समय जंगली जनावरको डर उस्तै, भाग्यले बाँचेर आयौं,’ रेखाले भनिन्, ‘पर्यटकीय गन्तव्यको नारा दिने, एउटा हिँड्ने बाटोसम्म पनि बनाउन नसक्ने, हाम्रो सरकार पनि कस्तो ?’

खप्तड जस्तो चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको यो हालत थाहा पाएपछि हामीले अहिलेसम्म यहाँ भएको लगानी र त्यसको स्थलगत अवस्था खोतल्यौं । सामान्य प्रक्रियाबाट पाउन नसकेपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयसँग खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति स्थापना भएयताका १२ वर्षमा पूर्वाधार विकासमा भएको खर्च विवरण माग्यौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागसँग पछिल्लो एक दशकमा निकुञ्जले खप्तड क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीको विवरण पनि लियौं । यो रिपोर्ट तिनै सूचना र खप्तड क्षेत्रको स्थलगत विश्लेषणमा आधारित छ ।

प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्दा खप्तड क्षेत्रको विकासमा भएको लगानीमा अनियमितता भएका अनगिन्ती उदाहरण भेटिए । आव ०७१/७२ सकिने बेला पर्यटन बोर्डले खप्तडको पदमार्गमा ‘ढुंगा बिछ्याउन’ १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । १७ असार, ०७२ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिलाई दिइएको रहेछ ।

पदमार्ग र साइनेज नहुँदा अनुमानका भरमा बाटो खोज्दै खप्तड हिँडेका पर्यटक । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यमराज कुँवरले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पदमार्गमा ढुंगा बिछ्याउनु साटो त्यो रकमबाट आफ्नो गृहजिल्ला अछामको साबिक बुढाकोट गाविसमा बनिसकेको बाटो मर्मत गरेको विवरण देखाएछन् । सोही गाविसका नौ जना व्यक्ति रहेको उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखाई उनीहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकासा गरिएको रहेछ ।

कुँवरले १८ असार, ०७२ मा बनाएको नक्कली उपभोक्ता समितिले ७ दिनमै बाटो मर्मत गरेको र यसमा १५ लाख खर्च भएको देखाएको रहेछ । कुँवरले योजनालाई खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति र सो उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको किर्ते कागज बनाएका रहेछन् । वास्तविकता चाहिँ अछाम घर भएका एक जना प्राविधिक सहायकले कैलालीको लम्कीमा बसेर बाटो मर्मतको इस्टिमेट तयार गरेका थिए । कुँवरले किर्ते योजना बनाएर रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ माघ, ०७३ मा उनलाई पदमुक्त गरेको रहेछ ।

कुँवरले विकास समितिको रकममा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन टोली गठन गरेको थियो । टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनले व्यापक अनियमितता भएको भेटाएपछि कुँवरलाई पदमुक्त गरिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले आव ०६५/६६ देखि ०७४/७५ सम्म खप्तड क्षेत्रमा गोरेटो/घोडेटो र पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत गर्न १२ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ । पर्यटन बोर्डको विवरणअनुसार बोर्डले आव ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म यस कामका लागि ४६ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमार्फत खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले यही कामका लागि आव ०६६/६७ देखि ०७४/७५ सम्म २२ लाख १० हजार खर्चिएको पाइयो । यी विवरणबाट खप्तड क्षेत्रको गोरेटो, घोडेटो निर्माण र मर्मतका लागि पछिल्लो १२ वर्षमा १३ करोड ३४ लाख ३४ हजार खर्च भएको देखिन्छ । पदमार्ग बनाउन यतिविघ्न पैसा खर्च गरिए पनि खप्तडमा पर्यटकलाई घुम्न न सजिलो बाटो छ, न त बाटो देखाउने कुनै संकेत चिह्नको व्यवस्था नै । पर्यटक दैनिकजसो जंगल र पाटनमा हराउँछन् । ०७६ असोज दोस्रो साता खप्तड बाबा आश्रमको दर्शन गरेर त्रिवेणी स्नान गर्न ओरालो लागेका काठमाडौं कोटेश्वरका संयोग थापासहित १७ जनाको टोली ६ घण्टासम्म पाटनमा हराएको थियो । खप्तडमा होटल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आश्रमबाट १५ मिनेटमै त्रिवेणी भेटिने र त्यहाँ स्नान गरेपछि १० मिनेटमै होटल आइपुगिने भनेर दिएको सूचनाका आधारमा चिया मात्रै पिएर बिहान ८ बजे घुम्न निस्किएका उनीहरू दिनभर भोक, प्यास र थकानले लखतरान परे ।

त्रिवेणी जाने बाटो बिराएपछि दिउँसो २ बजे मात्रै खप्तडको सैन्य ब्यारेक जाने संकेत बोर्ड भएको ठाउँ भेटियो । काठमाडौंबाट खप्तड पुगेका उनीहरूले जीवनमै नपाएको दु:ख भोग्नुपरेको सुनाए । ‘काठमाडौंदेखि तीन दिन लगाएर आउनु त के दु:ख ?’ थापाले भने, ‘नौ बजे नै होटलमा पुगिहालिन्छ भनेर चिया मात्र खाएर निस्केका थियौं, पाटन जता गयो उस्तै देखिने, भोकै हिँड्नुपर्‍यो ।’ अघिल्लो दिनझैं हराउने डरले भोलिपल्ट यात्रा टुंग्याएर काठमाडौं फर्किएको टोलीका अर्का सदस्य प्रदीप थापाले बताए ।

त्रिवेणीस्थित भत्किएको ‘सेड हाउस’ । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

आव ०६४/६५ यता १ हजार ४ सय ४४ विदेशी र ५७ हजारभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटकले यहाँ भ्रमण गरिसकेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रतिवर्ष सरदर ५ हजार हाराहारीमा पर्यटक खप्तड पुग्छन् । खप्तडका ठुल्ठुला पाटनमा पर्यटक हराउनु स्वाभाविक हो । यहाँ बाटो भुलेर कतिपय बेला स्थानीय गोठालासमेत हराएका छन् । केहीको ज्यान गएको उदाहरण पनि छ । ०७२ सालमा बाटो भुलेर हराएका बझाङ, मालुमेलाका ध्याने खड्का साता दिनपछि मृत भेटिएका थिए ।

०७३ सालमा बेपत्ता भएकी खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, धडाकी हरिना सार्की अहिलेसम्म पनि बेपत्ता रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका गेमस्काउट कृष्णदत्त अवस्थीले बताए । ‘पर्यटकहरू मरेको वा बेपत्ता भएको मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘बाटो भुलेर दु:ख पाउने त कति हुन्छन् कति ।’ हराएकाहरूलाई रातबिरात नभनी उद्धार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष गंगादशहरा मेला भर्न गएका बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी रोकाया, किरादेवी रोकाया, देवकी रोकाया र पारु रोकाया दुई दिनसम्म खप्तडमा हराएका थिए । मेला हेरेर घर फर्कने क्रममा बिहान आठ बजेतिर हराएका उनीहरूले एक रात एक दिन जंगल र पाटन चहार्दा पनि बाटो फेला पार्न सकेनन् । अर्को दिन राति मात्रै टाढाको घरमा देखिएको उज्यालो पछ्याउँदै उनीहरू डोटीको सायल पुगेका थिए । बिरामी परेका उनीहरूलाई धेरै दिनसम्म उपचार गर्नुपरेको लक्ष्मी रोकायाका देवर जगदीश रोकायाले बताए ।

संकेत चिह्नमा ४६ लाख

सरकारी निकायहरूले पदमार्गमा कहाँबाट कता जाने भनेर बाटोमा संकेत चिह्न राख्न प्रशस्तै पैसा खर्च गरेको कागजातबाट देखिन्छ । ०६९ सालयता खप्तड आउने पर्यटकको यात्रा सहज बनाउने उद्देश्यले ४६ लाख ३० हजार संकेत चिह्न ‘साइनेज’, सूचना बोर्ड तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यो सात वर्षमा ७ लाख ३० हजार र नेपाल पर्यटन बोर्डले आव ०७१/७२ मा १५ लाख सूचना र ‘साइनेज’का लागि खर्चेका छन् । यस्तै आव ०६५/६६ देखि ०७२/७३ सम्ममा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले २४ लाख ‘साइनेज’ र सूचना केन्द्रका लागि खर्च गरेको विवरणबाट देखिन्छ तर यो खर्चको कुनै नतिजा यहाँ देखिँदैन । खप्तड घुमेर फर्केका काठमाडौं जडीबुटीका प्रतिरोध सुवेदी भन्छन्, ‘खप्तड निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने बाटो र यहाँका पदमार्गमा कहाँबाट कता पुगिने हो, केही पनि थाहा पाइँदो रहेनछ । सुन्दा सामान्य लागे पनि चिह्न र सूचना बोर्ड नभएका कारण खप्तडमा रमाउनुको साटो डराउनुपर्ने रहेछ ।’

स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा संवाददाताको टोली पनि झन्डै पाँच घण्टा यहाँ हराएको थियो । बाबा आश्रमबाट त्रिवेणीका लागि हिँडेका हामी डोटीको छिन्टे ढुंगा भन्ने ठाउँमा निस्केका थियौँ । अग्लाअग्ला डाँडा चढेर निसाना खोजेपछि हामीले बाटो भेटाएका थियौं । भूस्वर्ग भनेर चर्चित सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड पुग्नेहरूले यहाँ विकासका लागि केही नै नगरिएको पाइलापाइलामै अनुभव गर्छन् । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल यीमध्ये एक हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा कुन वर्ष कति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर थाहा पाउने आफू जस्ताले खप्तडमा आएको बजेट दुरुपयोग भएको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको उनले बताए । पौडेल तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी यमराज कुँवरलाई पदमुक्त गराउँदा पर्यटन मन्त्रालयको प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव थिए ।

स्थानीय बासिन्दाले दिएको जानकारीका आधारमा यात्रा गरेर खप्तड पुग्ने पर्यटकका लागि खान, बस्न सहज पूर्वाधार छैन । भएका केही सरकारी गेस्टहाउस पनि अव्यवस्थित छन् । चिसोमा सकसपूर्ण तरिकाले रात कटाउनुपरेको पर्यटकको गुनासो छ । ‘न न्यानो र सुरक्षित सुत्ने घर छ न पेटभरि खान दिने होटल नै छन्,’ काठमाडौंबाट घुम्न आएकी रश्मिला क्षत्रीले भनिन्, ‘काठले बारे पनि प्वालै प्वाल भएकाले घरमा चिसो पस्छ । सानो म्याट्रेसका भरमा चिसो भुइँमा रात कटाउनुपर्छ ।’

खप्तड पर्यटकीय गन्तव्य मात्रै नभएर धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र पनि हो । वृद्ध उमेरका मानिस पनि धर्मकर्मका लागि खप्तड पुग्न रुचाउँछन् । अभिभावक बालबालिकालाई यहाँ घुमाउन चाहन्छन् । न्यूनतम सुविधायुक्त पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पुग्ने धेरैले दु:ख पाएका छन् । ‘एकै पटक ३०/३५ जनाको टोली गइदियो भने या एकै ठाउँमा कोचिएर सुत्नुपर्छ या बाहिरै खुला ठाउँमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था छ,’ डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने तर अहिलेसम्म खप्तडमा भवन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी हेर्ने हो भने खड्काको भनाइ गलत हुनुपर्ने हो । यहाँको ब्यारेक क्षेत्रमा तीन, त्रिवेणी क्षेत्रमा तीन, केदारढुंगामा तीन वटा पक्की भवन र पाँचवटा फलामे ट्रस्ट रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर मिलन खड्काले बताए ।

यस्तै बाबा आश्रम जाने बाटामा चार, घोडा दाउना पाटनमा एक, खापर दहमा तीन र सहस्रलिंगमा एक पक्की भवन बनेको अभिलेखबाट देखिन्छ । डोटी भएर आउने बाटो बिचपानीमा दुई वटा पक्की भवन र तीनवटा फलामे ट्रस्ट भएको कागजातबाट देखिन्छ ।

अछामबाट खप्तड छिर्ने बाटामा पर्ने गणेशस्थान पाटनमा एक र बझाङको बाटामा पर्ने लोखाडामा एक गरी खप्तड क्षेत्रमा मात्र ३० भन्दा बढी भवन रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा खप्तडको घोडा दाउना पाटन, त्रिवेणी, विचपानी, खापरदह, खप्तड बाबा कुटी नागढुंगा, सहस्रलिंगलगायत ठाउँमा धर्मशाला, प्रतीक्षालय, अतिथिगृह आदिका नाममा २२ वटा सानाठूला भवन र आठ ट्रस्ट छन्, जहाँ एक पटकमा ३ हजारसम्मलाई खानेबस्ने व्यवस्था गर्न सकिनुपर्ने हो ।

तर यथार्थ अर्कै छ । जस्तापाता प्रयोग गरेर बनाइएका नाम मात्रका भवन धेरैको छानो हावाले उडाइसकेको छ । कतिपय भवन भत्किएका छन् । छाडा छाडिएका बस्तुभाउ र घोडाखच्चडको मलमूत्रले भवन ढाकिएका छन् । ब्यारेक क्षेत्रमा रहेका दुई वटा र बिचपानीमा रहेको एउटा भवन दु:खसुख प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका छन् ।

यति धेरै भवन बनेका तर सबैजसो काम नलाग्ने किन भए होला ? हाम्रो अनुसन्धानले यी भवन प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि पैसा खर्च गरेको देखाउन बनाएको भेटियो । ‘कतिपय भवन हामीलाई हस्तान्तरण नगरी छाडिएका छन्, कतिपय अपायक ठाउँमा छन्,’ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर खड्काले भने, ‘बनाउने र छाड्ने काम हुन्छ, नियमित मर्मतसम्भारमा कसैले ध्यान दिँदैन । संरचना अलपत्र छन् ।’ बनाउने निकायले निकुञ्जलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र निकुञ्जले त्यसको हेरचाह गर्ने गरेको दाबी निकुञ्जका कर्मचारीहरूले गरे पनि निकुञ्जले नै बनाएका प्राय: भवनको हालत अरूभन्दा फरक छैन ।

खप्तड क्षेत्रमा यी भवन बनाउन कति पैसा खर्च भएको रहेछ भनेर हामीले केलायौं । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, खप्तड क्षेत्र विकास समितिले यसमा प्रशस्त रकम लगानी गरेको भेटियो । त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुरा तथा डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाले पनि खप्तडमा भवन बनाउन बजेट खर्च गरेको भेटियो । यी सबै निकायले ०६६ सालयताका १० वर्षमा यहाँ ‘सुविधासम्पन्न भवन बनाउन’ २३ करोड ५२ लाख खर्च गरेका रहेछन् । तर आनन्दले रात काट्न सकिने एउटा पनि भवन छैन ।

बढी मानिसको चाप हुने नेपाली सेनाको ब्यारेक नजिकै बनिरहेको एउटा पक्की भवन १० वर्षदेखि बनेको बन्यै छ । अहिलेसम्म करिब २ करोड खर्च भइसके पनि अझै काम सकिएको छैन । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष पूर्णराज जोशी भन्छन्, ‘०६६/६७ देखि भवन बनेको बन्यै छ, बजेट सकिए पनि काम सकिएन ।’

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १३ वर्षदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएका बाजुराका लोक रावल यहाँ भएको अनियमितताका एक प्रत्यक्षदर्शी हुन् । खप्तडको विकासका नाममा कति रकमको दोहन भयो भन्ने हिसाब त गरेका छैनन् । तर नजिकबाट अनुभव भने गरेका छन् । ‘खप्तडका नाममा खर्च भएका सबै पैसाका नोट मात्र ओछ्याउने हो भने यहाँका पाटन भरिन्थे होला,’ उनले भने, ‘झोलामा पैसा ल्याएर मेरै होटलमा बसेर भाग लगाएको देखेको छु ।’

नाम खप्तडको, योजना अन्तै

खप्तडको पर्यटन विकासका नाममा आएका योजना सरोकारै नभएका ठाउँमा हालेको पनि भेटियो । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट खप्तड क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भएको कार्यकाल आव ०६५/६६ मा मात्रै खप्तडका नाममा छुट्याएको ७ करोडमध्ये ४ करोड अन्यत्रै खर्च गरिएको भेटियो ।

०६५ साल भदौमा पर्यटनमन्त्री भएकी तत्कालीन माओवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले राजनीतिक नियुक्ति दिएर भट्टलाई खप्तड क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष र बझाङका तत्कालीन माओवादी नेता प्रेमबहादुर सिंहलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यमीको कार्यकाल आव ०६५/६६ मा खप्तडको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयले ७ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम खप्तडको विकासमा लगानी भएन । बरु खप्तडसँग जोडिएका चार जिल्लाका माओवादी कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समिति बनाएर भागबन्डा गरेर खर्च गरियो ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भट्टले चाहिँ यसबारे विस्तृत रुपमा तत्कालीन कार्यकारीसँग बुझ्न भने । ‘सम्झौता गर्ने, पैसा निकासा गर्ने कार्यकारीले हो, अनियमितता भए/नभएको उनैसँग बुझ्नुस् । मैले त घटना नै बिर्सिसकें,’ उनले भने ।

त्रिलोचन भट्टभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष भएका पूर्ववनमन्त्री भानुभक्त जोशी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत पनि काम नगरी पैसा खाने काम भयो । त्यो रकमबाट ठीक ढंगले काम गरेको भए खप्तडमा थप लगानी चाहिने नै थिएन ।’ आठ वर्षसम्म विकास समितिको शाखा अधिकृत भएर काम गरेका बझाङका धीरेन्द्र सिंह भन्छन्, ‘आव ०६५/६६ सबैभन्दा बढी बजेट आएको वर्ष हो र पैसा सक्नकै लागि खप्तडसँग सरोकार नराख्ने क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष पनि हो ।’

यो बजेटबाट खप्तड–सुर्मा, खप्तड–उरै, खप्तड–बडिमालिका, खप्तड–रारा, खप्तड रामारोशन पर्यटकीय पैदल मार्ग आदि सर्भे डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गर्ने भन्ने योजनामा १ करोड खर्च गरियो । सर्भेका लागि १५ लाख र निर्माणका लागि ८५ लाख खर्च भएको थियो । यतिसम्म कि खप्तडसँग सरोकार नराख्ने डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङका विभिन्न ठाउँमा गोरेटो बाटो बनाएको भनेर देखाइयो ।

त्यस बेला बझाङको खापरमान्डौं (साबिक मालुमेला गाविस), वारामतुवा (साबिक कालुखेती गाविस), खापरदेव, पाटादेवल (साविक पाटादेवल गाविस), बान्नी मस्टा मन्दिर (साविक व्यासी गाविस), बडीकेदार (साविक लाना केदाश्वर गाविस), सालमुनी (कालागाउँ), डाडामाडौं ऋषिकुण्ड (लुँयाटा), थलिदेवी (लेकगाउँ गाविस) लगायत ठाउँमा पैदल मार्ग बनाउनुका साथै मर्मत गरेको भनेर कागजी योजनामा १५ लाख फरफारक गरिएको थियो । यी ठाउँ दूरीका हिसाबले खप्तडबाट २०० किलोमिटरसम्म टाढा छन् ।

त्यस बेला खप्तड सुर्मा पदमार्ग निर्माणमा भएको बेथिति आफ्नै आँखाले देखेका बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेली भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष एक दिन मात्र १५/१६ जना गएर बाटो तलमाथिका झार फाँडे । पछिल्लो वर्षको बजेट त त्यहाँ एक दिन पनि नपुगेर खाए ।’ भट्ट समितिले गरेका अनियमिततामध्ये अर्को हो– सम्पर्क कार्यालय स्थापना । खप्तडसँग जोडिएका चार जिल्ला बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाममा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र व्यवस्थापन तथा फर्निचर खरिदका लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कागजमा कार्यालय स्थापना भए । रकम फरफारक भएर सकियो ।

यसैगरी खप्तड क्षेत्रभित्रै विकास समितिको कार्यालय भवन, पर्यटन सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा निवास कक्षसहितको भवन सर्भे डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण र निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सर्भे र डिजाइनमा ६ लाख र निर्माणका लागि ४४ लाख रुपैयाँ छुट्याएकामा काम भएन तर बजेट सकियो । सोही वर्ष खप्तड क्षेत्रलगायत सुर्मासरोवर, बडिमालिका, रामारोशन आदि क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता तथा गुरुयोजना शीर्षकमा ४० लाख खर्च भयो । आर्किटेक्चर इन्जिनियर डिजाइनमार्फत खप्तड क्षेत्रका खप्तड आश्रम, त्रिवेणी मन्दिर, सहस्रलिंग, खप्तड दह, नागढुंगा, माइकाथान, भेलछडोलगायत क्षेत्रको मर्मतसम्भार तथा पाटन जोड्ने निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ खर्च भयो, जुन कागजमा काम देखाएर खर्च गरिएको थियो ।

सबैभन्दा लामो समय (तीन वर्ष) सम्म खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका बझाङका गणेशबहादुर सिंह पनि विवादमा तानिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक सिंहले आव ०६६/६७ मा काल्पनिक व्यक्ति राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनामा रकम खर्च भएको देखाएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

खप्तडमा चरम बेथितिको गन्ध पाएकाले हुन सक्छ, सरकारले तीन वर्षअघि एउटा कार्यदल नै खप्तड पठाएको रहेछ । ०७३ मंसिरमा पर्यटन मन्त्रालयले आव ०७२/७३ मा सम्पन्न तथा आव ०७३/७४ मा सञ्चालित योजनाको अनुगमन र परीक्षण गर्न तीन सदस्यीय टोली पठाएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णबाबु रिजाल, इन्जिनियर नीरज चौलागाईं र नायब सुब्बा सुदीप दाहाल स्थलगत अनुगमन गर्न खप्तड पुगेका थिए ।

उनीहरूले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘डिटेल ड्रइङ’ र ‘डिजाइन इस्टिमेट’बिनै ९ लाख ५० हजार खर्चिएर त्रिवेणीमा निर्मित शौचालय र १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नागढुंगा जाने पदमार्गमा पनि रकमअनुसारको काम नगरी अनियमितता भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ससाना योजना बनाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको देखाउने तर कामै नगरी वा योजना पूरा नगरी भुक्तानी दिने र असान्दर्भिक ठाउँमा रकम हालेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा ‘सरकार फेरिएपिच्छे कार्यकारी फेरिने, कार्यकारीले चलाउँदै गरेका ल्यापटप/कम्प्युटरसमेत आफैं लैजाने र अर्को आउँदा नयाँ खरिदका लागि बजेट माग्ने गरेको, समिति दलका कार्यकर्ताको बजेट खाने दुहुनो गाई बनाइएको’ उल्लेख छ ।

खप्तडको विकासका लागि सरकारले पछिल्लो एक दशकमा कति पैसा खर्च गरेछ भनेर थाहा पाउन यस क्षेत्रको भूक्षय, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, पदमार्ग, गोरेटो र घोडेटो बाटो निर्माण र मर्मतमा भएको खर्च थाहा पाउनुपर्छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार खप्तडका नाममा सरकारले पछिल्लो दशकमा मात्रै ४७ करोड ७० लाख ९१ हजार खर्चिएको भेटियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आव ०६३/६४ देखि ०७४/७५ सम्म खप्तड पर्यटन विकास समितिका लागि २६ करोड ४ लाख २२ हजार खर्चिएको छ । आव ०६५/६६ देखि ०७४/७५ सम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्चिएको छ, जसमध्ये १४ करोड ४७ लाख ६४ हजार तलब, भत्ता, कर्मचारी प्रशासनिक तथा कार्यालयमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

आव ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म नेपाल पर्यटन बोर्डले यहाँ ३ करोड ५२ लाख ५७ हजार खर्चिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यसको मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि भनेर आव ०६७/६८ देखि ०७४/७५ सम्म ९ लाख ५३ हजार खर्चिएको छ ।

चालु आवमा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी खप्तडमा दुई वटा आवासीय भवन बनाउन ५ करोड विनियोजन गरेको छ । यसको ठेक्का लागिसकेको छ । ०७७ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो अंकसमेत जोड्ने हो भने पछिल्लो एक दशकमा खप्तडका नाममा खर्च भएको रकम ५२ करोड ७० लाख ९१ हजार पुग्छ ।

यसरी एक दशक अवधिमा झन्डै आधा अर्ब खर्च भएको खप्तडको विकास र प्रवर्द्धन भने शून्य जस्तै छ । ०६३ सालमा गठन आदेशबमोजिम स्थापना भएको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति यहाँ भएको अनियमिततामा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिमा पछिल्लो दशकका अध्यक्षहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट (डोटी), पूर्ववनमन्त्री भानुभक्त जोशी (बझाङ), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख शिवकुमार कार्की (डोटीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी), कर्णबहादुर केसी (अछाम), सहदेव बोगटी (बाजुरा) र पूर्णराज जोशी (डोटी) थिए ।

यस अवधिमा यमबहादुर बम (डोटी), प्रेमबहादुर सिंह (बझाङ), गणेशबहादुर सिंह (बझाङ), पदमबहादुर भण्डारी (बझाङ), मोहनबहादुर बम (डोटी) र यमराज कुँवर (अछाम) समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । प्राप्त कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ– खप्तडका नाममा भएको अनियमितता र बेथितिका प्रमुख जिम्मेवार अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा