Please Update Your Browser.

ओरेक नेपालले गर्‍यो सरकारलाई नौं बुँदे अपिल

काठमाडौं । महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ओरेकले सरकार समक्ष नौं बुँदे अपिल गरेको छ ।

“लैङ्गिक हिंसा र विभेदको अन्त्यः आर्थिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य” नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस–२०७७ को उपलक्ष्यमा ओरेकले किशोरी तथा महिलामाथि बढ्दो विभेद र हिंसाका कारण संविधानतः सुनिश्चित स्वतन्त्रता, समानता, शोषण विरुद्धको हक, स्वास्थ्यको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका अन्य मौलिक हकहरु उपभोग गर्नबाट महिलाहरु बञ्चित रहेका तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारसंग अपिल गरेको हो ।

यस्तो छ अपिल

१. महिलाको पहिचान स्थापित गर्न महिलाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संबैधानिक अधिकार सुनिश्चितता साथै अंश हकको कार्यान्वयनका लागि कानून संसोधन तथा सहज कार्यान्वयनका लागि कार्य्बिधि निर्माण गरी लागु गरियोस् ।

२. राज्यका सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेशीताको आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३. महिलाले सम्मानित र स्वतन्त्र भएर जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि राज्यका सबै स्थानीय देखि संघीय तहसम्मका निकायहरुमा लैङ्गिक समानता नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् ।

४. महिला बिरुद्धको भेदभावलाई सोच तथा व्यवहारगत रुपमा अन्त्य गर्न स्पष्ट परिभाषाका साथै महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई स्थानीय देखि संघीय तहसम्मका सबै संरचनाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

५. विभिन्न हानिकारक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परम्पराहरूबाट प्रतिपादित र निर्दे्शित कुप्रथाका कारण महिलामाथि भैरहेको हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार तथा ब्याख्या गरि त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति/कार्ययोजना बनाई आम सचेतनाका अभियानहरु व्यापक रुपमा सञ्चालन गरियोस् ।

६. महिलाको स्वास्थ्य एवं यौनिकतालाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरूको अन्त्य गर्न समुदाय तहदेखि नै महिलाको शरिरमाथि महिलाकै निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने तवरले शिक्षा, सुचना प्रवाह गरियोस् ।

७. महिलाहरुले आर्थिक रुपमा सशक्त र स्वाबलम्ब भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि महिलाहरुको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।

८. घरेलु श्रम तथा घर आधारीत श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना गरी राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समावेश गरियोस् ।

९. सबै खाले विपद तथा महामारिको समयमा बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी, असहाय, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक, श्रमिक एवम् सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणमा विशेष जोड दिनका लागि राज्यका तिनै तहमा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संरचना निर्माण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।