Please Update Your Browser.

फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता हुनु अपराध हो र ?

फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएकै आधारमा कुनै पनि व्यक्ति र समाजले हामीलाई भेदभाव, थिचोमिचो र हिंसा गर्नु हुन्न । घर परिवार, समाज र राष्ट्रले हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ र मौलिक हक अधिकार जस्तै नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख मागसहित हामी लड्न थालेको ठिक दुई दशक पुगेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने विश्वकै नेपाल तेस्रो राष्ट्र हो । जसको हाम्रो समुदायले निकै स्वागत पनि गर्यो । तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई संविधानमै यसरी सम्मान दिने संविधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जुन निकै विडम्वनाको कुरा हो । संविधान बनाउनेहरु नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नलाग्दा संविधानको खिल्ली उडिरहेको छ, संविधान कुरुप देखिरहेको छ ।

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र दिएको आदेशलाई सम्म बेवास्ता गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिचान अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउनु, विभेदकारी कानूनको खारेज गरि समान कानूनको संरचना गर्नु र बैवाहिक समानताको अधिकार दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । जसका लागि ७ सदस्यीय समिति गठन भई समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर त्यो प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्काएर राखिएको छ, अत्तोपत्तो छैन । जसले गर्दा नागरिकता लिन जाँदा हाम्रो समुदायका मान्छेहरुलाई मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्न भनिन्छ । जुन सुन्दै हास्यास्पद विषय हो । नागरिकताका लागि मेडिकल रिपोर्ट, विश्वका कुनै पनि देश र कुना कन्दरामा यो नियम छैन, हुदैन पनि । र आवश्यकता पनि होइन । तर ‘कहिँ नभाको जात्रा हाडिगाउँ’ भनेको जस्तै नेपालमा यही भइरहेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रशासनिक निकायबाट बिनाकामका दुःख दिने र हेला गर्ने काममात्रै भइरहेको छ ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि हिजो जेठ १५ गते ठिक १२ वर्ष पुगेछ । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुँदा मुलुकले राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले पनि कोल्टे फेर्ने जनअपेक्षा थियो । त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय अझ बढी खुशी थियो । फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएकै कारण हिजोका दिनमा आफन्त, परिवार र समाजबाटै घृणाको पात्र बनेका हामीले गणतन्त्रको आगमनसंगै मुलुकमा आमुल परिवर्तन हुने र ससम्मान जीवन बाँच्न पाउने सपना देखेका थियौं । के गणतन्त्रमा हामीजस्ता नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउँने सपना देख्नु अपराध थियो ?

मुलुकले १२ औं गणतन्त्र स्थापना दिवस मनाइरहँदा बिहीबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेटका हरेक बुँदा, हरेक शब्द सुने, हेरें, पढें । र मेरा कानले पो सुनेनन् कि, आँखाले पो देखेनन् कि भन्ने लाग्यो । अरु साथीहरुलाई पनि बजेट भाषण सुन्न र पढ्न भनें । तर अहँ भेटेनौं कहिकतै हामीलाई सम्बोधन गरिएको, समावेश गरिएको । अर्थमन्त्री ज्यू, आखिर यस्तो कि न त रु तपाईंको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा केही लाख रकम मात्रै हाम्रो नाममा छुट्याउँदा देशै डुब्थ्यो त रु कि हजारको ऋण थाप्लोमा बोकिरहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बजेट छुट्याउँदा एकैपटक लाख ऋण बोक्थे रु नत्र भने तपाईंजस्तो शिक्षाको अन्तिम कक्षा पढेको, विद्धानमा गनिएको, देशको अर्थतन्त्रलाई माथी उकास्ने योजना बनाउन सक्ने सक्षम भनिएको मान्छे अर्थमन्त्री हुँदा पनि हामीलाई हामी मान्छेमा नगनिनुको कारण के रु हो अर्थमन्त्री ज्यू, त्यसैले त भनिन्छ नि, मान्छे पढेरमात्रै केही हुदैन, मान्छेलाई मान्छे देख्न त विवेक चाहिन्छ । सर्टिफिकेट मात्रै त हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो त हो । यो कुरा गलत हुँदो हो त तपाईको डिग्रीको मापनमा हामी किन अटाउन सकेनौं ?

सामाजिक मुद्दामा प्रगतिशील मानिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही महिना अघि भेटेरै यो विषयमा कुरा गरेका थियौं र पत्राचार पनि । तर पनि यसपटक फेरि यो बजेटले हाम्रो आशालाई निरासामा परिणत गरिदियो । हामी एकपटक फेरि निधारमा हात लगाएर फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता हुनुको हिनतावोध गर्न बाध्य छौं ।

मलाई याद तपाईंजस्तै ‘डिग्री होल्डर’ व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा २५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । भलै त्यो निकै थोरै रकम हो । तर बजेटमा हामीले पहिलोपटक प्रवेश पायौं, त्यसर्थमा खुशीयाली मनाएको अहिले पनि याद छ ।

त्यस्तै शुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा हाम्रो नामको बजेटलाई निरन्तरता दिइयो । दोस्रोपटकको बजेटमा ३० लाख छुट्याइयो । पहिलोभन्दा पाँच लाखले मात्रै भए पनि बढी बजेट छुट्याइँदा हामी खुशी नहुने कुरै थिएन । यसैगरि हरेक वर्ष हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा बजेट बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । विडम्वना भन्नुपर्छ खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएका बेला हाम्रो नामको सबै बजेट शून्यमा झारियो । हामी सम्बोधनमै परेनौं । त्यसपछि हामीप्रति कुनै पनि सरकार उद्दार देखिएनन् । अर्थात फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएका नागरिक नागरिकमै गनिएनन् ।

बजेटमा पारिनुपर्ने कुराका लागि हामीले कहाँ धाएनौं ? अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग त कति हो कति । हाम्रा मुद्दामा नीति बनाउनेहरुलाई संवेदनशील बनाउनकै लागि अथक प्रयास जारी रह्यो, जारी छ । सामाजिक मुद्दामा प्रगतिशील मानिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही महिना अघि भेटेरै यो विषयमा कुरा गरेका थियौं र पत्राचार पनि । तर पनि यसपटक फेरि यो बजेटले हाम्रो आशालाई निरासामा परिणत गरिदियो । हामी एकपटक फेरि निधारमा हात लगाएर फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता हुनुको हिनतावोध गर्न बाध्य छौं । किनकी एउटा नागरिकको हैसियतले आफूले कमाउने रकमबाट राज्यलाई हाँसीखुशी कर तिरिरहेका हामीलाई पटकपटक राज्यबाटै सौतेलो व्यवहारचाहिँ किन ? के हामी पनि मान्छे हौं, हामी पनि यो देशका नागरिक हौं भन्ने प्रमाणित गर्न माइतीघर मण्डलाको घेरा तोड्नै पर्ने हो र ?

(लेखक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका लागि क्रियाशील अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)