Please Update Your Browser.

स्थानीय निकायमा दोभाषे व्यवस्थाको माग

पाँचथर, १४ फागुन । पाँचथरका आदिवासी अगुवाहरुले स्थानीय निकायमा दोभाषे व्यवस्थाको माग गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति पाँचथरको  २४ औँ जिल्ला परिषदले पाँचथरमा बोलिने प्रमुख १० भाषामध्ये ६ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता दिनु पर्ने स्थानियहरुको माग छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद पाँचथरका अध्यक्ष विर्खवहादुर वाइवाको नेतृत्वमा लिम्वू, राई वान्तावा, तामाङ, मगर, याख्खा र शेर्पा लगायत भाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता दिनुपर्ने माग स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद धमलालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।  

ज्ञापनपत्रमा पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक तहमा बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्नु पर्ने, जिल्लामा परिवर्तित गरिएका र अपभ्रंसित गाउँ, ठाउँका मौलिक नामहरु सच्याइनु पर्ने, सरकारी दस्ताबेजहरुमा विभिन्न भाषामा रहेका गाँउ, ठाउँका नामहरु कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला विकास समितिको पाँच वर्षिय आवधिक योजनामा भाषा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–पत्र, प्रतिज्ञापत्र, महासन्धी तथा अभिसन्धीहरु नेपालको संविधान २०७२मा उल्लेख भएका र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, बहुभाषिक शिक्षा नीति बमोजिम स्थानीय निकायमा राष्ट्रभाषाहरुको उपयोग गर्न लिम्वू भाषासेवी दिलेन्द्र कुरुम्बाङले बताए ।

उनले भाषाहरु अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदा भएको भन्दै विगतमा भाषिक दमन, निषेध, विभेद र मानसिक यातनासँगै शिक्षा, रोजगारका खस–नेपाली भाषा बाहेकका राष्ट्र भाषाहरुलाई राज्यले अस्वीकार गर्दा बोलचालबाट हराउँदै गएको बताए ।

उनले पछिल्लो पुस्ताले मातृ भाषा बोल्ना छोडेको पीर गर्दै यदी राज्यले मातृ भाषलाई स्वीरकार गरेन भने केही दशकमै लोप हुने दावी गरे । स्थानीय विकास अधिकारी धमलाले आफु मातृ भाष प्रति सकारात्मक रहेको बताउदै महासंघको माग जायज भए पनि दोभाषेको व्यवस्थापनमा जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक क्षमताले धान्न नसक्ने बताए ।

धमलाले उक्त मागलाई आसन्न जिल्ला परिषदको वैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा भाषाविद हरिचन्द्र लावतीले नयाँ संविधानमा उल्लेखित भाषिक प्रावधानहरुमा ‘सकिनेछ’ र ‘सकिएला’ भन्ने जस्ता सम्भावना दर्शाउने ‘क्रियापद’हरु प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भाषा संरक्षण र विकासमा स्वयं भाषिक सुमदाय नै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा राज्यको दायित्व हुनु पर्ने बताए ।