भदौ २३ र २४ ९सेप्टेम्बर ८–९० को जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा अकल्पनीय मोड ल्यायो । जेन–जीले ल्याएको त्यो हलचल नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो र यसले विश्वलाई नै चकित बनाइदियो । दुई दिनमा सत्तापलट हुने गरी शक्तिमान् बन्न सफल जेन–जी आन्दोलनजत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन सम्भवतस् विश्वमै आजसम्म देखिएको छैन । नेपालमा जेन–जी आन्दोलनको विविध कोणबाट विश्लेषण गर्नुअघि विश्व इतिहासका अन्य यस्तै आन्दोलनलाई समेत सम्झिँदा थप सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
२०११ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको ‘अकुपाई वालस्ट्रिट मुभमेन्ट’ले धनी कर्पोरेटहरूको पैसाले राजनीतिलाई प्रभाव पार्यो र आर्थिक असमानता बढ्यो, राज्यले धनीहरूलाई बढी पोस्ने काम गर्यो, त्यसैले यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थियो । यता, बंगलादेशमा भएको ‘जुलाई रिभोलुसन’मा विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । विद्यार्थीले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार वा सन्तानलाई दिइने आरक्षण राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै त्यो हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यसै एजेन्डामा केन्द्रित आन्दोलनले भयानक रूप लियो र तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री सेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । परिणाम यतिसम्म संवेदनशील बन्यो कि यसै आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा सोमबार बंगलादेशको अदालतले हसिनालाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाएको छ ।
श्रीलंकामा पनि विद्यार्थीको विद्रोहले शासक राजपाक्षे र परिवारवादको पकडलाई केही दिनमै मेटाइदियो । आर्थिक संकटको कारक राजपाक्षेको परिवारलाई मान्दै मच्चिएको विद्रोहले जुन २०२२ मा राजपाक्षेको सत्ता अन्त्य गर्यो । अहिले मोरक्कोमा जेन–जी आन्दोलनले प्रभावकारी रूप धारण गरिसकेको छ । खेलकुद कार्यक्रममा राज्यले भौतिक संरचना र सामाजिक सेवामा खर्च कटौती गरेको विषय मुख्य असन्तुष्टि रहेको थियो । तर, नेपालमा जेन–जी आन्दोलन विश्व राजनीतिकै लागि नयाँ र अनौठो अध्याय बन्न पुग्यो । करिब ३६ घण्टामै शक्तिशाली पार्टीहरू मिलेर बनेको बलियो सत्ता ढल्यो । मन्त्रीहरूको त के कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई नै सेनाले निवासबाटै हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सेनाको सहजीकरणमा मुलुकमा यतिवेला नागरिक सरकार अस्तित्वमा छ ।
विश्लेषण अनेक स् कारण एक
जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसपछिका घटनाक्रमका विषयमा व्यक्तिपिच्छे आआफ्नै तर्क छन् । कसैले यसलाई विदेशी शक्तिको आडमा भएको आन्दोलन भनेका छन् भने कतिपयले जेन–जीका नाममा भएको अराजकता र विध्वंससमेत भनिरहेका छन् । जसले जे भने पनि जेन–जी आन्दोलन यसरी विशाल हुनुको मूल कारण सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक संस्कार व्यवहारमा देखिन नसक्नु र नेताहरू नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु नै हो । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकको करिब एकतिहाइ जनसंख्या देशबाहिर रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । केही संख्या रहरले बाहिरिए पनि अधिकांश नेपाली प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष बाध्यताले बाहिरिएको देखिन्छ । नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार सरकार अनि परिवार खण्डित भएर बिदेसिनुपर्ने बाध्यता, त्यहीमाथि विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले देश चलाउनुपर्ने त्यो पनि सरकार र नेताहरूको अनैतिक रजगजमा सकिने परिस्थिति, अनि कसले सक्ला त सहन । हो, यही मनोविज्ञानले आक्रोशित छन्, आमनेपाली युवा । आक्रोशको बाँध टुटेपछि पहिलोपटक युवापुस्ता सडकमा आयो, जुन पुस्तालाई राजनीतिसँग कुनै वास्ता नै छैन भन्ने गर्थे शीर्ष भनिएका नेताहरू । सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको यो पुस्तालाई जब त्यसैमाथि प्रतिबन्धको अवस्था सरकारले सिर्जना गर्यो, यसैविरुद्धको आक्रोशको आँधीहुरीसँगै मच्चिएको हो, अस्तव्यस्त शासनविरुद्धको गर्जन ।
अबको बाटो
जेन–जीकै अग्रसरतामा अहिले बनेको सरकारले ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोेकेको छ । एकातिर, आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन गराउनु छ भने अर्कातर्फ, मुलुकमा सुशासनको जग बसाउनु छ । जेन–जीहरू निर्वाचन मात्रै सरकारको दायित्व नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरूको मत छ, हामीले ८४ को चुनाव दुई वर्षअगाडि सार्नका लागि मात्रै बलिदान दिएका होइनौँ । उनीहरू चाहन्छन्, विगतमा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि छानबिन होस् र उनीहरूलाई दण्डित गरियोस् । राज्यका अहिलेका संरचना र यी संरचनाले बनाउनै नसकेको सुशासनको वातावरणसँग पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्मकै पुनर्संरचना जेन–जीको खास माग हो । यी मागअनुसार राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्न सके मात्रै वास्तवमै संविधानले व्यवस्था गरेको राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ र हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको उच्चतम बिन्दुमा पुग्नेछौँ । विशेषगरी, राज्य संयन्त्रमा सुशासन, निर्वाचन प्रणाली र संसद्मा समावेशिताको सिद्धान्तको सही प्रयोगतर्फ लाग्नु नै अबको एक मात्रै बाटो हो ।
तर, सरकारका लागि यो काम सजिलो भने छैन । जसका कारण आफैँले बनाएको सरकारप्रति जेन–जी असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । उता, सरकारप्रति दलहरू पनि ढुक्क छैनन् । लुटिएका सयौँ थान हतियार बाहिरै छन् । जघन्य अपराधमा दोषी र अभियोग लागेका पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार छन् । निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती उच्च छ । दलहरूलाई विश्वासमा लिएर फागुनमा चुनाव गराउनु, थरिथरीका जेन–जीको माग सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु सरकारका लागि मूल चुनौती छन् । तर, यी चुनौतीबाट भाग्ने छुट यस अन्तरिम सरकारलाई छैन । मुलुकको निकासका लागि सरकारको प्रभावकारिता अपरिहार्य छ ।
आन्दोलनपछि अब जेन–जी युवाको मागबमोजिम चुनावअघि नै अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्न जरुरी छ । संशोधनबाट निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक गरी सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थासँगै प्रतिनिधिसभामा रहेको समानुपातिक पद्धति हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् अधिकतम १५ सदस्यीय बनाउँदै विज्ञताका आधारमा व्यक्ति चयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कार्यकारिणी अधिकार खासै नभएका पदहरू ९उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलगायत० हटाउने, एकै प्रकृतिका काम गर्ने विभिन्न निकाय गाभ्नुपर्ने, विभिन्न आयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पनि समानुपातिक पद्धति हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउने, संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गनुपर्ने साधन, स्रोत र अधिकार प्रदेशमा छिटो हस्तातरण गर्नुपर्ने । निजामती कर्मचारीको संख्या, कार्यशैलीमा फेरबदल गरी ‘डिजिटलाइज’ गराउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने, न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने ’ यस्ता कार्य तत्काल गर्न सके मात्र जनतामा तत्काल आशा जगाउन सकिन्छ ।
हुन त दलभित्रै पनि धेरैले मुलुकमा ‘रिफर्म’ खोजिरहेकै छन् । झन्डै चार दशकदेखि सत्ताका वरिपरि रहेका दलसँग जनता असन्तुष्ट छन् । यसैबिच विश्वमा नयाँ शक्ति राष्ट्रको उदय भयो । छिमेकी भारतले विकासमा गरिरहेको तीव्र प्रगति हामीले आँखैअगाडि देखिरहेका छौँ । रोजगारीका सिलसिलामा होस् वा अन्य काममा, विदेशमा रहेका नेपालीले त्यहाँको र नेपालको विकासबिच तुलना गरिरहेका छन् । अन्य देश नियालिरहेका नेपालीको प्रश्न छ, किन हाम्रो देश विकसित हुन सकेन रु सबैको समान निष्कर्ष पनि छ, दलहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण । के अब पनि नेपाल अहिलेकै अवस्थामा रहिरहन सक्छ रु विश्व विकास र प्रविधिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका वेला हामी आधारभूत कुरामै रुमल्लिरहने हो रु नेपालका धेरै भूभाग अझै पनि विकासको आधारभूत मापदण्डमुनि छन् । यो कहिलेसम्म रु पहुँच र प्रभावमा काम गर्ने प्रवृत्तिले देशभित्रै केही गरौँ भन्ने युवामा आत्मविश्वास गुमेको अवस्था छ । हाम्रो शासकीय अक्षमता र सरकारको व्यवहारले नागरिक वाक्कदिक्क छन् । यस्तो अवस्थामा यी सबै विषयको सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बोल्ड कदम चाल्न सक्छ । त्यसैले, जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको अहिलेको अवस्था मुलुक रिफर्मका लागि सुनौलो अवसर हो । राज्यका सबै संयन्त्र इमानदारितापूर्वक यसमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । अहिले चुनौतीलाई मात्रै देखाएर मुलुक पुनर्संरचनाको अवसर गुमायौँ भने भोलिका दिनमा फेरि यस्तै आन्दोलन नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । नेपाललाई थप राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने प्रयास रोक्न हामी सबै एकसाथ जुट्नुको विकल्प छैन ।
नयाँ पत्रिकाबाट
(सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाप्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. उपाध्याय कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)
