के हो ‘राइट टू रिकल ?’

टीकाबहादुर बस्नेत

“जनप्रतिनिधिलाई बीचमै हटाउने अधिकार जनतासँग हुनुपर्छ कि हुँदैन ?”

समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्न झन् प्रासङ्गिक बन्दै गएको छ । सैद्धान्तिक बहसका लागि मात्र नभई वर्तमान नेपाली राजनीतिक यथार्थसँग गाँसिएको ज्वलन्त प्रश्न हो यो । ‘लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको अधिकारमा निहित हुन्छ’, हामी बारम्बार दोहोर्‍याउँछौँ यो वाक्य । तर, व्यवहारमा प्रयोग भएको छैन । जनअधिकार पाँच वर्षको मतपेटिकामा सीमित हुँदा जनताको शक्ति वास्तवमै कति जीवित रहन्छ– यो हामीले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

प्रश्न केवल एउटा वाक्य मात्र नभई आजको नेपालको लोकतान्त्रिक आत्मामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । हामीले लोकतन्त्रलाई जनताको शासन भनेर परिभाषित गरेका छौँ, तर व्यवहारमा जनताको भूमिका प्रायः मत हाल्ने दिनमै सीमित हुन्छ र भइरहेको छ पनि । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म जनताले हेर्ने, सहने र पर्खने मात्रै हुन्छ–चाहे प्रतिनिधि जनताको पक्षमा उभियोस् या आफ्नै स्वार्थमा हराओस् । यही विरोधाभासबीच यो प्रश्न अझ तीव्र बन्दै गएको छ।

यही सन्दर्भमा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दिएको सन्देशले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । नवनिर्वाचित सांसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘राइट टू रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार कडाइँका साथ लागु गरिने स्पष्ट घोषणा गरे । उनले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘अनुशासन उल्लङ्घन भएमा पदमै बसिरहने छूट कसैलाई हुने छैन ।’

अझ चाखलाग्दो कुरा त उनले सम्भावित राजनीतिक जोखिम, जस्तै सङ्ख्या घट्ने वा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थासमेत बेवास्ता गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टीको विधानको दफा ६९ ले जनप्रतिनिधिमाथि पार्टीका साधारण सदस्यसम्मको निगरानी रहने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यदि जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरेमा निश्चित प्रतिशत सदस्यहरूको निर्णयका आधारमा उनलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए ।

यसको अर्थ, प्रतिनिधित्व अब केवल चुनाव जित्ने क्षणमा सीमित नहुने, बरु निरन्तर उत्तरदायित्वको दायरामा रहने प्रयास हो, तर यहीँबाट बहसको अर्को आयाम शुरु हुन्छ । के यो वास्तवमै जनताको शक्तिलाई सशक्त बनाउने क्रान्तिकारी कदम हो रु वा यसले राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ रु यदि हरेक असन्तुष्ट समूहले आफ्ना प्रतिनिधि हटाउन खोज्न थाल्यो भने, के शासन प्रणाली स्थिर रहला रु विकासका योजना, नीतिगत निरन्तरता र प्रशासनिक सन्तुलन के हुन्छ रु

नेपाली लोकतन्त्र अहिले यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ जनताको धैर्यता घट्दै गएको छ र उत्तरदायित्वको माग चर्किंदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म–जनताका आवाज पहिलेभन्दा तीव्र छन् । यस्तो अवस्थामा ‘राइट टू रिकल’ जस्तो अवधारणा केवल एउटा कानूनी प्रावधान होइन, यो जनताको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्ने सम्भावित उपकरण हो । तर, शक्ति जति आकर्षक हुन्छ, त्यसको प्रयोग त्यति नै संवेदनशील पनि हुन्छ । प्रश्न अब केवल अधिकार दिने कि नदिने भन्ने होइन, प्रश्न हो– त्यो अधिकार कसरी, कति र कुन शर्तमा प्रयोग हुने रु ‘राइट टू रिकल’ को बहस वास्तवमा एउटा ठूलो बहसको शुरुवात हो– के नेपाल आफ्नो लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी बनाउने दिशामा अघि बढ्दैछ वा अनिश्चितताको नयाँ अध्याय खोल्दैछ ?

के हो ‘राइट टू रिकल ?’

जनता आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै फिर्ता बोलाउनसक्ने अधिकारलाई ‘राइट टू रिकल’ भनिन्छ । साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, यदि कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन, वाचा पूरा गर्न असफल भयो, भ्रष्टाचारमा फस्यो वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने जनताले “हामीलाई अब यो प्रतिनिधि चाहिँदैन” भनेर बीचमै हटाउन सक्ने अधिकार नै ‘राइट टू रिकल’ हो ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई निश्चित अवधिका लागि–जस्तो कि नेपालमा पाँच वर्षका लागिन्छन् । तर, व्यवहारमा कहिलेकाहीँ चुनाव जितेपछि केही जनप्रतिनिधि जनताको समस्याबाट टाढा हुने, प्रतिबद्धता बिर्सिने वा निष्क्रिय बन्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतासँग तत्काल हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुँदैन, अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा ‘राइट टू रिकल’ को अवधारणा विकास भएको हो ।

यस व्यवस्थाअनुसार, यदि मतदाता आफ्नो प्रतिनिधिको कामप्रति असन्तुष्ट भए भने उनीहरूले निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउने पहल गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा निश्चित सङ्ख्या वा प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर असन्तुष्टि जनाएपछि पुनः मतदानको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यदि बहुमतले हटाउने पक्षमा निर्णय गर्‍यो भने उक्त प्रतिनिधि पदबाट हट्छ र नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार फेरि जनताकै हातमा पुग्छ । यस अर्थमा ‘राइट टू रिकल’ केवल हटाउने अधिकार होइन, जनअधिकारको निरन्तर अभ्यास पनि हो ।

‘राइट टू रिकल’ को अवधारणा ‘सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ’ भन्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यताबाट प्रेरित छ । यसले जनप्रतिनिधिलाई मालिक होइन, जनताको सेवकका रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्छ । चुनाव जित्नु अन्तिम उपलब्धि होइन, निरन्तर उत्तरदायित्वको शुरुवात हो भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।

विश्व अभ्यास

‘राइट टू रिकल’ केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभई, यसका ऐतिहासिक र व्यावहारिक दुबै आधार छन् । यस प्रावधानको प्रवर्तक अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले गरेका हुन् । सन् १७८९ देखि १७९७ सम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका वासिङ्गटनले आफ्ना निजी पत्राचारमा जनप्रतिनिधिमाथि जनताको नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, त्यो समयमा औपचारिक रूपमा यस्तो व्यवस्था लागू भएको थिएन, तर यही सोच क्रमशः विकसित हुँदै विभिन्न देशका लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

समयसँगै ‘राइट टू रिकल’ विश्वका विभिन्न देशमा फरक–फरक स्वरूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । अमेरिकामा यसको सबैभन्दा स्पष्ट र प्रभावकारी अभ्यास देखिन्छ । त्यहाँ धेरै राज्यमा स्थानीय तहदेखि गभर्नरसम्म जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छ । सन् २००३ मा क्यालिफोर्नियाका गर्भनर ग्रे जेभिसविरुद्ध भएको रिकल यसको चर्चित उदाहरण हो । जनताले असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक हस्ताक्षर सङ्कलन गरे, त्यसपछि मतदान भयो र बहुमतले उनलाई पदबाट हटायो । त्यसपछि अर्नोल्डश्वार्जनेगर नयाँ गभर्नरका रूपमा निर्वाचित भए । जब जनअसन्तुष्टि गहिरो हुन्छ, तब ‘राइट टू रिकल’ व्यवहारमै प्रयोग हुनसक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यस घटनाले देखाएको छ । यसलाई सामान्य अवस्था नभई, असाधारण परिस्थितिको औजारका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

‘राइट टू रिकल’ को अर्को फरक स्वरूप स्वीट्जरल्याण्डमा देखिन्छ । त्यहाँ यो अवधारणा सीमित रूपमा मात्रै भए पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका अन्य माध्यमजस्तै जनमतसङ्ग्रह र जनपहल अत्यन्त सक्रिय छन् । परिणामतः जनप्रतिनिधिमाथि निरन्तर जननियन्त्रण कायम रहन्छ । त्यहाँ रिकलको प्रयोग कम भए पनि यसको आवश्यकता कम महसुस हुने वातावरण निर्माण भएको छ, किनकि जनताको आवाज बीचमै सुन्ने संरचना बलियो छ ।

अझ रोचक उदाहरण भेनेजुयलामा भेटिन्छ, त्यहाँ ‘राइट टू रिकल’ राष्ट्रपतिसम्म लागू हुन्छ । सन् २००४ मा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज विरुद्ध रिकल जनमतसङ्ग्रह भयो, तर बहुमतले उनलाई समर्थन गरेपछि उनी पदमै कायम रहे । यसले यो अधिकार केवल हटाउने मात्र होइन, जनताले पुनः विश्वास व्यक्त गर्ने माध्यम पनि बन्नसक्छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो अभ्यास राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र विभाजनकारी हुन सक्छ ।

भरतमा भने ‘राइट टू रिकल’ राष्ट्रिय स्तरमा लागू छैन, तर केही राज्यहरूमा स्थानीय तहमा यसको अभ्यास गरिएको छ । मध्यप्रदेश र छत्तीसगढजस्ता स्थानमा गाउँपालिका वा स्थानीय निकायका प्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि प्रक्रिया जनताबाटै शुरु हुन्छ– असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, समर्थन सङ्कलन गर्ने र अन्ततः मतदानमार्फत् निर्णय गर्ने । यसले कि सानो प्रशासनिक संरचनामा यस्तो व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सजिलो र व्यवस्थापनयोग्य हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

अझ रोचक उदाहरण भेनेजुयलामा भेटिन्छ, त्यहाँ ‘राइट टू रिकल’ राष्ट्रपतिसम्म लागू हुन्छ । सन् २००४ मा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज विरुद्ध रिकल जनमतसङ्ग्रह भयो, तर बहुमतले उनलाई समर्थन गरेपछि उनी पदमै कायम रहे । यसले यो अधिकार केवल हटाउने मात्र होइन, जनताले पुनः विश्वास व्यक्त गर्ने माध्यम पनि बन्नसक्छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो अभ्यास राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र विभाजनकारी हुन सक्छ । यसैगरी फिलिपिन्समा स्थानीय तहमा ‘राइट टू रिकल’ प्रयोग हुने व्यवस्था छ । मेयर वा स्थानीय प्रमुख विरुद्ध असन्तुष्टि भए जनताले प्रक्रिया शुरु गर्न सक्छन् । यसले स्थानीय शासनमा उत्तरदायित्व बढाउने प्रभावकारी उपायका रूपमा काम गरेको मानिन्छ ।

यी दृष्टान्तलाई समेट्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ– ‘राइट टू रिकल’ विश्वभर प्रयोग भएको अवधारणा भए पनि यसको स्वरूप र प्रभाव देशअनुसार फरक छ । स्थानीय तहमा यसको प्रयोग बढी सफल र व्यावहारिक देखिन्छ भने राष्ट्रिय स्तरमा लागु गर्दा जटिलता र जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तर, एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, यसको प्रयोग कम भए पनि यसको अस्तित्व मात्रले जनप्रतिनिधिमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ– जनताको विश्वास गुमे पद सुरक्षित रहने छैन भन्ने चेतना पैदा गर्दछ । यसरी हेर्दा, ‘राइट टू रिकल’ केवल एउटा कानूनी व्यवस्था होइन, यो लोकतन्त्रलाई जीवित, सचेत र उत्तरदायी बनाइराख्ने एउटा निरन्तर स्मरण हो– अन्तिम शक्ति सधैँ जनताकै हातमा रहन्छ ।

नेपालमा पुरानो बहस, नयाँ सन्दर्भ

‘राइट टू रिकल’ नेपालका लागि पूर्णतः नयाँ भने होइन । यो अवधारणाको खोजी गर्दा विसं २०१९ सालसम्म पुग्नुपर्छ । पञ्चायतकालीन संविधान २०१९ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यलाई ‘प्रत्याहन’ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त संविधानको धारा ३८ ९१० ९च० अनुसार, कानूनबमोजिम ‘प्रत्याहन’ गरिएमा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । अर्थात्, आज हामीले ‘नयाँ’ भन्दै बहस गरिरहेको अवधारणा कुनै समय नेपालको संबैधानिक संरचनाभित्रै समावेश भइसकेको छ ।
।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुनः ‘राइट टू रिकल’ वहसमा आएको थियो । यदि कुनै क्षेत्रका २५ प्रतिशत मतदाताले माग गरेमा सम्बन्धित सांसदलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयले समितिमा प्रवेश पाए तापनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेन । त्यसयता विभिन्न राजनीतिक दलले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा ‘राइट टू रिकल’ जस्ता व्यवस्थालाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

वर्तमान राजनीतिक संरचनालाई हेर्दा एउटा स्पष्ट विरोधाभाष देखिन्छ– जनताले प्रतिनिधि चयन गर्छन्, तर चयनपछिको नियन्त्रण भने जनताको हातमा रहँदैन । संविधानअनुसार सांसद पद रिक्त हुने अवस्था स्पष्ट रूपमा परिभाषित छ– मृत्यु, राजीनामा, अयोग्यता, दोहोरो सदस्यता वा दल त्याग । विशेषगरी दल त्याग र ह्वीप उल्लङ्घनसम्बन्धी विषय राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमार्फत् नियन्त्रित छन् । विश्वास वा अविश्वास प्रस्ताव, बजेट तथा नीति–कार्यक्रमजस्ता संवेदनशील विषयमा पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा सांसद पद गुम्नसक्छ ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– जनताको भूमिका कहाँ छ रु हालको व्यवस्थामा सांसदलाई हटाउने अधिकार मूलतः पार्टीभित्र सीमित छ । यदि कुनै सांसद जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने पनि, उसलाई हटाउने निर्णय पार्टीको नेतृत्व र आन्तरिक संरचनामा निर्भर हुन्छ, जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्भव हुँदैन। यसर्थमा नेपालमा अहिले रहेको व्यवस्था ‘राइट टू रिकल’ होइन, बरु दलीय अनुशासनमा आधारित नियन्त्रण प्रणाली मात्र हो । यही सीमितताले पछिल्लो समय ‘राइट टू रिकल’ को बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । जनप्रतिनिधिप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, चुनावी वाचा र व्यवहारबीचको दूरी र जनतासँगको कमजोर सम्बन्धले ‘प्रतिनिधिलाई बीचमै हटाउने अधिकार हुनुपर्छ’ भन्ने आवाजलाई बलियो बनाएको छ । ‘राइट टू रिकल’ को बहस नेपालमा आकस्मिक रूपमा जन्मिएको होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तर विकासक्रमभित्रै पुनः उठेको प्रश्न हो । अहिलेको सन्दर्भमा यो बहस अझ तीव्र हुनुको कारण स्पष्ट छ– जनताले केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने होइन, आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि चाहिरहेका छन् । यही चाहना र यथार्थबीचको दूरीले ‘राइट टू रिकल’ लाई आजको नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइरहेको छ ।

सम्भावना र चुनौती

नेपालमा ‘राइट टू रिकल’ को बहस केवल सैद्धान्तिक होइन, संस्थागत स्तरमै उठिसकेको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते नै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, वर्षौँ बित्दा पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– जब ‘राइट टू रिजेक्ट’ जस्तो आधारभूत अधिकार लागु गर्न कठिन भइरहेको छ, ‘राइट टू रिकल’ जस्तो अझ जटिल व्यवस्था नेपालमा कत्तिको सम्भव छ ?

यहीँबाट ‘राइट टू रिकल’ को व्यावहारिकता र सान्दर्भिकताको बहस शुरु हुन्छ । वर्तमान व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न सक्छन् । कुनै जनप्रतिनिधि काममा असफल भयो, भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो वा जनविरोधी निर्णय ग¥यो भने पनि जनतासँग तत्काल हस्तक्षेप गर्ने उपाय हुँदैन । यही कारणले कतिपयले वर्तमान प्रणालीलाई ‘लगामबिनाको घोडा’ सँग तुलना गर्न थालेका छन्, जहाँ जनप्रतिनिधिको स्वेच्छाचारिता बढ्ने जोखिम रहन्छ । यस सन्दर्भमा ‘राइट टू रिकल’ लाई एउटा सम्भावित समाधानका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यदि बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर असक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिमा उत्तरदायित्वको भावना बढ्नसक्छ । जनताको विश्वास गुमे पद सुरक्षित रहने छैन भन्ने चेतनाले उनीहरू सधैँ सचेत रहन बाध्य हुन्छन् ।

तर, यो चित्र यति सरल पनि छैन । यसका लागि चुनौती पनि देखिन्छन् ।

पहिलो चुनौती– दुरुपयोगको सम्भावना । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधको वातावरणमा ‘राइट टू रिकल’ सजिलै राजनीतिक अस्त्र बन्नसक्छ । झुटा आरोप, सङ्गठित दबाब वा सीमित समूहको सक्रियताले जनप्रतिनिधि अस्थिर बन्ने खतरा रहन्छ ।

दोस्रो– प्रतिनिधित्वको प्रश्न । यदि कुनै क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मतदाताले ‘रिकल समर्थन’ गरे भने, बाँकी ४९ प्रतिशतको मतको मूल्य के हुन्छ रु के उनीहरूको छनोटलाई यसरी बीचमै उल्ट्याउनु लोकतान्त्रिक मानिन्छ रु यो गम्भीर नैतिक र संरचनात्मक प्रश्न हो ।

तेस्रो– व्यावहारिक जटिलता । ठूलो भौगोलिक क्षेत्र, विविध जनसङ्ख्या र प्रशासनिक संरचनामा हस्ताक्षर सङ्कलन, प्रमाणीकरण र पुनः निर्वाचनको प्रक्रिया महङ्गो र झन्झटिलो हुनसक्छ । यसले आर्थिक बोझमात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता पनि बढाउनसक्छ ।

नेपालमा ‘राइट टू रिकल’ सीधै लागु गर्ने कि चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्छ । सीधै राष्ट्रिय स्तरमा लागु गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । बरु, स्थानीय तहबाट परीक्षणका रूपमा शुरु गर्ने विकल्प बढी व्यवहारिक देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरमा स्पष्ट मापदण्ड– जस्तै न्यूनतम हस्ताक्षर प्रतिशत, समयसीमा (कार्यकालको आधा अवधि बितेपछि मात्र) र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया निर्धारण गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले प्रणालीको प्रभाव, चुनौती र सुधारका क्षेत्र बुझ्न मद्दत गर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यकता र अनुभवका आधारमा प्रदेश वा सङ्घीय स्तरमा विस्तार गर्ने निर्णय लिन सकिन्छ । अर्थात्, चरणबद्ध कार्यान्वयन नै सुरक्षित र दीर्घकालीन दृष्टिले उपयुक्त बाटो हुनसक्छ ।

‘राइट टू रिकल’ नेपालका लागि सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ मा सीमित छैन । यो शर्तसहितको सम्भावना हो । यदि स्पष्ट कानूनी संरचना, पारदर्शी प्रक्रिया र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रसहित लागु गरियो भने, यसले लोकतन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउनसक्छ । तर, बिनातयारी लागु गरियो भने यसले स्थायित्वभन्दा अस्थिरता बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै बोकेको छ । यसैले आजको आवश्यकता केवल अधिकार थप्ने होइन, सन्तुलन खोज्ने पनि हो । यसका लागि जनताको शक्ति र प्रणालीको स्थायित्वबीचको सन्तुलन खोज्नुपर्दछ ।

‘राइट टू रिकल’ केवल एउटा कानूनी प्रावधान होइन, यो जनताको शक्ति, जनउत्तरदायित्व र जीवित लोकतन्त्रको प्रतिविम्ब पनि हो । यो नेपालका लागि तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने उपाय होइन, तर लोकतन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण सम्भावना भने अवश्य हो । वर्तमान सन्दर्भमा यसलाई सीधै राष्ट्रिय स्तरमा लागु गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले स्पष्ट कानूनी मापदण्डसहित स्थानीय तहबाट चरणबद्ध रूपमा परीक्षण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले प्रणालीका कमजोरी र सम्भावना बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ । जनताको अधिकार विस्तार र राजनीतिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । त्यसैले, ‘राइट टू रिकल’ तत्कालको समाधान नभए पनि भविष्यका लागि गम्भीर, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित बहसको विषय अवश्य हो । नेपाल प्रेसबाट