काठमाडौं । शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र एउटै विद्यालयमा कक्षा वृद्धि हुँदा समेत पुनः भर्ना शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरूको मनोमानी विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पटक–पटक भर्ना शुल्क नलिन र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना नगर्न कडा निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै नियमविपरीत लिइएको ‘अग्रिम शुल्क’त त्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन भनिएको छ। केही विद्यालयले भर्नाको नाममा स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर चर्को शुल्क लिने र वैशाख नलाग्दै भर्ना अभियान चलाउने गरेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय सरकारलाई अनुगमन र कारबाहीको जिम्मा दिएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार एक पटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीले सोही विद्यालयमा अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर, व्यवहारमा धेरै विद्यालयले यसलाई ‘नवीकरण’ वा ‘पुनः भर्ना’ को नाममा वार्षिक रूपमा असुल्दै आएका छन्। मन्त्रालयले अब यस्तो कार्य गर्ने विद्यालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन र भर्ना प्रक्रियालाई कानुनसम्मत बनाउन मन्त्रालयले विशेष आग्रह गरेको छ।
