काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुधार र ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकी हुन्।
लुम्बिनी विकासका लागि ८५ मिलियन डलर ऋण स्वीकृत
बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि ध्यचमि द्यबलप बाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमा जग्गा प्राप्ति र सडक विस्तार
नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डअन्तर्गत धुनिबेसी नगरपालिका क्षेत्रमा तथा पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
यससँगै काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधार र नियुक्ति
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने र उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंक को डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
इन्धन संकट समाधानका लागि विशेष नीति
बैठकले पछिल्लो समय चुलिँदै गएको इन्धन संकट र आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार करमा ५०% छुट, इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव र सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी र विद्युतीय सवारी (EV) र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेकाे छ ।
मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्कका आधारमा यी निर्णयहरू लिइएका हुन्।
