काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध नगराउने सरकारको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरी देशभरका निकायमा परिपत्र गरेको थियो । सरकारको यो कदमले निजी मिडियाको अस्तित्व संकटमा पार्ने र संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा सरकारको यो विभेदकारी निर्णयले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को भावना विपरीत रहेको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएसँगै अब यो मुद्दाको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण हुने भएको छ ।
विज्ञापनको न्यायोचित वितरणको माग गर्दै आएका निजी सञ्चार गृहहरूले अदालतको यो प्रारम्भिक आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
