मध्यपूर्वमा चर्किंदै गएको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको अमेरिका र इरानबीचको उच्चस्तरीय वार्ता कुनै ठोस सहमतिविना टुंगिएको छ। शनिबार दिउँसोदेखि करिब २१ घण्टासम्म चलेको म्याराथन छलफलपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ।
वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स ले वासिङ्टनले इरानसँग आणविक हतियार विकास नगर्ने ‘मौलिक प्रतिबद्धता’ खोजेको तर त्यसतर्फ स्पष्ट सहमति नदेखिएको बताएका छन्।
“अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव” दिएको अमेरिका
भान्सका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई “अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव” पेश गरेको छ र त्यसबारे निर्णय लिन केही समय प्रदान गरिएको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि भएको यस्तो उच्चस्तरीय संवादलाई महत्त्वपूर्ण मानिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।
वार्ता भएको स्थल पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद हो।
इरानको आरोप: दबाब र कडा अडान
इरानले भने अमेरिका वार्तामा अत्यधिक कडा अडानसहित प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ। इरानी पक्षका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य दबाब, माइन हटाउन युद्धपोत परिचालनजस्ता गतिविधिले वार्तालाई प्रभावित पारेको दाबी गरिएको छ।
उक्त जलडमरूमध्य विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग भएकाले यसको सुरक्षा र नियन्त्रणलाई रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
अमेरिका–इजरायल रणनीति र द्वन्द्व
यसैबीच, अमेरिका र इजरायलले मंगलबारदेखि दुई साताका लागि वार्ता स्थगित गर्ने संकेत दिएका छन्। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वले मध्यपूर्वलाई अस्थिर बनाएको छ। त्यसयता प्रतिशोधात्मक कदमहरूले तनाव झन् चुलिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले वार्ताको परिणामप्रति आफूलाई खास चासो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अमेरिका युद्धमैदानमा पहिले नै विजयी भइसकेको दाबी गर्दै इरानी सैन्य संरचनामा क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
इरानका थप मागहरू
इरानले सम्भावित सम्झौतामा आफ्ना जफत गरिएका सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्धको इजरायली आक्रमण रोक्नुपर्ने माग राखेको छ। तर अमेरिकी पक्षले ती विषयहरू इस्लामाबाद वार्ताको दायराभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मध्यपूर्वमा अनिश्चितता
वार्ता असफल भएपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था झन् जटिल बनेको विश्लेषण गरिएको छ। ऊर्जा आपूर्ति मार्ग, तेल बजार र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ।
यसअघि गरिएको अस्थायी युद्धविरामपछि स्थायी समाधान खोज्ने प्रयासस्वरूप वार्ता सुरु भए पनि अन्ततः सहमति नजुट्दा क्षेत्रीय तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ।
