काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तर्गत एकल महिलाले पुनः विवाह गरेपछि पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सहभागी थिए। उक्त दफामा विधवाले पुनः विवाह गरेमा अघिल्लो पतिबाट प्राप्त सम्पत्ति उनका छोराछोरी भएमा उनीहरूले र नभएमा स्वयंले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सो प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हकविपरीत भएको दाबी गर्दै महिला कानुन र विकास मञ्च तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अब एकलले पुनः विवाह गरे पनि पूर्व पतिबाट प्राप्त सम्पत्ति स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहने छैन।
