काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशसँगै आयोग औपचारिक रूपमा समाप्त भएको हो।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत आयोगको संरचना हटाउँदै आवश्यक परे कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक निर्णयपछि यसको संरचना र अधिकारमा पुनर्संरचना गरिएको हो।
यसअघि तत्कालीन सरकारहरूले आयोग गठन र खारेजी सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गर्दै आएका थिए। पछिल्लो निर्णयअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको खारेजी निर्णयसमेत विवादमा परेको थियो।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल ले खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो।
नयाँ अध्यादेशपछि भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी काम अब आयोगमार्फत नभई सरकारले तोकेको वैकल्पिक संयन्त्रबाट अघि बढाइने भएको छ।
