काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले शासकीय सुधारका लागि तयार गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।
सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, तथा पूर्वाधार विकासजस्ता प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वन–वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, डिजिटल सुशासन तथा प्रविधि विकासका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत मस्यौदामा समावेश गरेको जनाएको छ।
सरकारले सबै राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ। उक्त प्रतिबद्धतापत्रलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ।