काठमाडौं, ३० साउन । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किँदै गए पार्टी गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने भन्दै देउवा समूहले नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ । पार्टीभित्रको असमझदारी अन्त्य गरी विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय भेलाका लागि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको असमझदारी विगतको तुलनामा गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन् । १५औँ महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला विवाद कायमै रहे पार्टीलाई थप क्षति पुग्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।
निधिले बन्दसत्रमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा पनि कांग्रेसभित्र फरक विचार र नीतिगत मतभेद देखिए पनि नेतृत्वको पहलमा संवाद र समझदारीमार्फत समाधान हुँदै आएको स्मरण गरिएको छ । अहिलेको विवाद पनि संवाद र पार्टी विधानअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘विशेष महाधिवेशन’मा असन्तुष्टि
प्रतिवेदनमा २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनप्रति देउवा समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
उक्त भेलालाई ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशन’को संज्ञा दिँदै प्रतिवेदनमा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको तथा महामन्त्रीले आफूलाई नेतृत्वमा घोषणा गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको विवादलाई थप लम्ब्याउनुको सट्टा तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विधान मिचेर संगठन सञ्चालन गर्ने अवस्था आए पार्टी नै कमजोर बन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
बीपीको बाटो सम्झिँदै
देउवा समूहले अहिलेको विवाद समाधानका लागि कांग्रेसको पुरानो राजनीतिक संस्कार सम्झाएको छ । प्रतिवेदनमा बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीका मूल आदर्शका रूपमा अघि सार्दै राजनीतिक शक्ति र जनताबीच एकता तथा मेलमिलाप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनलाई एकताबद्ध वातावरणमा सम्पन्न गर्दै कांग्रेसलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा पनि प्रश्न
प्रतिवेदनमा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलनपछि भएका तोडफोड, विध्वंस तथा गोली प्रहारका घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा कांग्रेसका अन्य नेता र सांसदहरूमाथि भएको आक्रमणको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगका प्रतिवेदनले केही प्रश्नको जवाफ दिए पनि घटनाक्रमका सबै पाटो अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको देउवा समूहको निष्कर्ष छ ।
‘संघीयता पूरा गरौँ’
प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा पनि सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै प्रदेश मातहत प्रहरी तथा सुरक्षा संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र आवश्यक प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संविधान, लोकतन्त्र र संघीय संरचनाको संरक्षण गर्दै राजनीतिक संकटको समाधान निर्वाचनमार्फत खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत कांग्रेसभित्रको विवाद अन्त्य गरी विधानअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । साथै १५औँ महाधिवेशनलाई विवादरहित र एकताबद्ध वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ ।
