लोग्शरी कुँवर
काठमाडौं । गर्भमा सन्तान हुर्किन थालेपछि एउटी महिलाको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ । परिवारमा खुसी थपिन्छ, आफन्तको चासो बढ्छ र समाजले उनलाई ‘आमा’को सम्मान दिन थाल्छ । तर, यही संवेदनशील यात्रामा कतिपय महिलाले माया र संरक्षण होइन, अपमान, दबाब, दुव्र्यवहार र हिंसा पनि सहनुपरेको तथ्यले हाम्रो सामाजिक सोचमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्था महिलाका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील समय हो । शरीरमा आएको परिवर्तन, प्रसवको पीडा, नवजात शिशुको जिम्मेवारी र त्यससँग जोडिएको मानसिक दबाबबीच महिलाले परिवार र स्वास्थ्य संस्थाबाट थप सुरक्षा, सहयोग र सम्मान पाउनुपर्ने हो । तर महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को तथ्य अन्वेषणले मातृत्वको यो यात्रा धेरै महिलाका लागि हिंसाबाट मुक्त नरहेको देखाएको छ ।
सातै प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ पालिकामा एक हजार ६८० महिलामाथि गरिएको अध्ययनअनुसार गर्भवतीमध्ये ३८.४ प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका ३५.९ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका छन् ।
अर्थात्, मातृत्वको यात्रामा रहेका तीन महिलामध्ये एकभन्दा बढी महिला हिंसाको अनुभवबाट गुज्रिएका छन् ।
यो तथ्य केवल एउटा संस्थाको अध्ययनको निष्कर्ष मात्र होइन । यसले सुरक्षित मातृत्वबारे हाम्रो बुझाइलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ । बच्चा र आमाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, अस्पताल पु¥याउने र प्रसूति गराउने व्यवस्थामात्र पर्याप्त हो कि महिलाले त्यो सम्पूर्ण यात्रामा सम्मान र हिंसामुक्त व्यवहार पनि पाउनुपर्छ ?
कानुनले अधिकार दिएको छ, व्यवहारमा कहाँ हराउँछ ?
नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यी संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको हो । ऐनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनी आधार दिँदै महिलालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
ऐनले आकस्मिक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक स्रोत र बजेटको व्यवस्था गर्ने दायित्वसमेत जोडेको छ ।
अर्थात्, नेपालमा सुरक्षित मातृत्व केवल सरकारी कार्यक्रम होइन, संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो ।
तर कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पनि महिलाले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवधिमा हिंसा भोगिरहेका छन् भने प्रश्न उठ्छ—समस्या कानुनको अभावमा हो कि कानुन कार्यान्वयनको कमजोरीमा ?
हिंसाको पहिलो घेरा नै घर
एफडब्लुएलडीको अध्ययनले यस प्रश्नको असहज उत्तर घरभित्रै देखाएको छ ।
महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने परिवार नै कतिपय अवस्थामा हिंसाको प्रमुख स्रोत बनेको अध्ययनले देखाएको छ । परिवारका सदस्य तथा नातेदारबाट गर्भवतीमध्ये ६० प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका ६४.४ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका ७१ प्रतिशत महिलामाथि हिंसा भएको पाइएको छ ।
यो तथ्य आफैंमा गम्भीर छ । विशेषगरी प्रसवोत्तर अवस्थामा हरेक १० मध्ये सातभन्दा बढी महिलाले परिवार वा नातेदारबाट हिंसा भोगेको देखिन्छ ।
श्रीमानबाट हुने हिंसाको दर पनि उच्च छ । गर्भवती महिलामध्ये ५२.१ प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका ४४.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका ४७.८ प्रतिशतले श्रीमान्बाट हिंसा भोगेको बताएका छन् ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—महिलालाई गर्भावस्थामा ‘आराम गर’, ‘तनाव नलिऊ’ भन्ने परिवारले नै उनलाई मानसिक दबाब, अपमान वा हिंसा गरिरहेको त छैन ?
गर्भवती महिलाको खानपान, आराम र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनको निर्णयको सम्मान गर्नु, अपमान नगर्नु, डर नदेखाउनु र हिंसाबाट जोगाउनु पनि परिवारको जिम्मेवारी हो ।
मातृत्वलाई परिवारको खुसीसँग मात्र जोडेर हेर्दा महिलाको आफ्नै अधिकार ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले गर्भावस्था र प्रसवलाई ‘परिवारको विषय’ मात्र नभई महिलाको अधिकारको विषयका रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।
चोट नदेखिए पनि हिंसा हिंसा नै हो
अध्ययनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—महिलामाथि हुने हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिनु ।
गर्भवती महिलामध्ये ३०.७ प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका ३२.७ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका ३० प्रतिशतले भावनात्मक हिंसा भोगेको बताएका छन् ।
शारीरिक हिंसा भोग्नेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि अवस्था गम्भीर छ । गर्भवती र प्रसवोत्तर अवस्थाका ४.५–४.५ प्रतिशत तथा प्रसव अवस्थाका ३.२ प्रतिशत महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् ।
यौन हिंसाको तथ्य पनि कम संवेदनशील छैन । गर्भवतीमध्ये १६.१ प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका ९.५ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका १६.४ प्रतिशत महिलाले यौन हिंसा भोगेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
भावनात्मक हिंसाको चोट शरीरमा देखिँदैन । तर अपमान, धम्की, डर, नियन्त्रण, बेवास्ता र निरन्तर मानसिक दबाबले महिलाको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले सुरक्षित मातृत्वको मूल्यांकन गर्दा ‘आमा र बच्चा सुरक्षित छन् कि छैनन् ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘महिलाले कस्तो व्यवहार पाइन् ?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अस्पताल पुगेपछि पनि पूर्ण सुरक्षा छैन
घरबाट हिंसा सहेर स्वास्थ्य संस्था पुग्ने महिला त्यहाँ पुगेपछि पूर्ण सुरक्षित हुन्छिन् भन्ने पनि छैन ।
अध्ययनमा सेवा प्रदायकबाट गर्भवतीमध्ये २६ प्रतिशत, प्रसव अवस्थाका २२.७ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थाका १३.४ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोगेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था महिलाले सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने ठाउँ हो । विशेषगरी प्रसवका बेला महिला शारीरिक पीडामा हुन्छिन् र कतिपय अवस्थामा आफ्नो पक्षमा बोल्नसमेत कठिन अवस्थामा हुन सक्छिन् । यस्तो समयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सूचना दिने तरिका, महिलाको सहमति लिने अभ्यास र गोपनीयताको सम्मान झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रसूति सेवा केवल बच्चा जन्माउने प्रक्रिया होइन । त्यो महिलाको शरीर, स्वास्थ्य र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अवस्था हो ।
त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा हुने दुव्र्यवहारलाई ‘व्यवहारको सामान्य कमजोरी’ भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन । महिलाको अधिकारसँग जोडिएको सेवा कति सम्मानजनक छ भन्ने प्रश्न स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा आधार पनि बन्नुपर्छ ।
सहरमा बढी देखिएको हिंसा
अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसाका घटना बढी देखाएको छ । तर प्रदेशअनुसार अवस्था समान छैन ।
मधेश प्रदेशका गर्भवती महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोगेको पाइएको छ भने प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यसले मातृत्वसँग जोडिएको हिंसा एउटै कारणबाट उत्पन्न हुँदैन भन्ने देखाउँछ । पारिवारिक संरचना, सामाजिक मान्यता, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, लैंगिक भूमिकासम्बन्धी धारणा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्थानीय सामाजिक सम्बन्धले महिलाको अनुभव फरक पार्न सक्छन् ।
त्यसैले हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि स्थानीय अवस्थाअनुसार फरक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुरक्षित मातृत्व कि केवल सुरक्षित प्रसूति ?
नेपालमा सुरक्षित मातृत्वको बहस लामो समयदेखि मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु घटाउने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच बढाउने र आकस्मिक प्रसूति सेवा विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
यी सबै आवश्यक छन् । तर अब बहसलाई अर्को चरणमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । महिला अस्पतालसम्म सुरक्षित पुगिन् कि पुगिनन् ? अस्पतालमा बच्चा सुरक्षित जन्मियो कि जन्मिएन ? यतिमात्र होइन । उनलाई घरमा कस्तो व्यवहार भयो ? उनको निर्णयको सम्मान भयो कि भएन ? उनको सहमति लिइयो कि लिइएन ? उनलाई अपमान वा धम्की दिइयो कि दिइएन ? स्वास्थ्य संस्थामा उनको कुरा सुनियो कि सुनिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ पनि सुरक्षित मातृत्वकै सूचक बन्नुपर्छ ।
कानुनले अधिकार दिएको छ । तर अधिकारको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब महिलाले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न सक्छिन् ।
अब प्रश्न नयाँ कानुनको होइन, कार्यान्वयनको
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार अब नयाँ कानुन बनाउनेभन्दा भएका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न आवश्यक छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको बजेट वास्तविक सेवामा पुगेको छ कि छैन, स्वास्थ्य संस्थामा महिलामैत्री र सम्मानजनक सेवा छ कि छैन, हिंसाको गुनासो गर्ने महिलाले सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् र स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी पर्याप्त प्रशिक्षण दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको खोजी आवश्यक छ ।
यति मात्र होइन, घरभित्र हुने भावनात्मक र यौन हिंसालाई परिवार र समुदायले हिंसाकै रूपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
स्वास्थ्यकर्मी जयकला रावलको बुझाइमा मातृत्वलाई सम्मान गर्ने समाजले गर्भवती महिलालाई केवल ‘बच्चा जन्माउने व्यक्ति’का रूपमा हेर्नु हुँदैन । उनलाई आफ्नै शरीर, स्वास्थ्य र निर्णयमाथि अधिकार भएको नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
घरदेखि अस्पतालसम्म बदलिनुपर्ने व्यवहार
मातृत्वको यात्रामा हिंसा रोक्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन । घरभित्रको सोच परिवर्तनदेखि स्वास्थ्य संस्थाको सेवा संस्कृतिसम्म सुधार आवश्यक छ ।
गर्भवती महिलामाथि हुने हिंसाको पहिचान र रिपोर्टिङ सहज बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा हिंसाको जोखिममा रहेका महिलालाई गोप्य र सुरक्षित रूपमा सहयोग गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा, लैंगिक संवेदनशीलता र हिंसा पहिचानसम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारिता पनि मापन गर्नुपर्छ । हिंसाका घटनालाई स्वास्थ्य, प्रहरी, न्याय र सामाजिक सेवाबीच समन्वय गरेर सम्बोधन गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, परिवारले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई ‘हेरचाह गर्नुपर्ने कमजोर व्यक्ति’का रूपमा मात्र होइन, आफ्नो शरीर र निर्णयमाथि अधिकार भएको व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा प्रश्न एउटै छ
एउटी महिला गर्भवती हुँदा समाज खुसी हुन्छ । बच्चा जन्मिएपछि परिवारले उत्सव मनाउँछ । तर त्यो बच्चालाई जन्म दिने महिलाको यात्रामा यदि अपमान, डर, दबाब र हिंसा मिसिएको छ भने त्यो खुसी कति पूर्ण होला ?
एफडब्लुएलडीको अध्ययनले यही असहज प्रश्न हाम्रो अगाडि ल्याइदिएको छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । कानुनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार दिएको छ । राज्यले स्वास्थ्य सेवा विस्तारको जिम्मेवारी लिएको छ । तर तथ्यांकले देखाएको अवस्था भन्छ—अधिकार कागजमा सुरक्षित भए पनि महिला अझै व्यवहारमा पूर्ण सुरक्षित छैनन् ।
बच्चा जन्माउने क्षणसम्म आइपुग्दा एउटी महिलाले ठूलो शारीरिक र मानसिक यात्रा पार गरिसकेकी हुन्छिन् । त्यो यात्रामा उनले हिंसा होइन, सुरक्षा पाउनुपर्छ । अपमान होइन, सम्मान पाउनुपर्छ । डर होइन, भरोसा पाउनुपर्छ ।
त्यसैले अब सुरक्षित मातृत्वलाई केवल आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउने स्वास्थ्य कार्यक्रमका रूपमा होइन, महिलाको सम्मान, स्वायत्तता र हिंसामुक्त जीवनको अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ ।
कानुनले बाटो देखाइसकेको छ । अब त्यो बाटोमा राज्य, स्वास्थ्य संस्था, परिवार र समाज सँगसँगै हिँड्न बाँकी छ ।
