सम्पादकीय
नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । खाना पकाउने ग्यास, दाल, चामल, खानेतेल, मल, बीउजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु कुनै दल वा सरकारको कृपा होइन, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी हो ।
तर पछिल्लो समय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढिरहेको छ । ग्यासको आपूर्ति अनिश्चित हुने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने र किसानले खेती गर्ने समयमा मल तथा बीउ नपाउने समस्या दोहोरिरहनु राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न हो ।
बजारमा वस्तु छ तर मूल्य अस्वाभाविक छ भने नियमन कमजोर भएको बुझिन्छ । वस्तु नै छैन भने आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर भएको बुझिन्छ । दुवै अवस्थामा यसको मारमा पर्ने नागरिक नै हुन् ।
अझ किसानको समस्या फरक छैन । खेती गर्ने बेलामा मल र बीउ नपाउनु नेपालको कृषि क्षेत्रको पुरानै रोग हो । हरेक वर्ष मलको अभाव हुने, किसानले सीमावर्ती बजार धाउनुपर्ने र कहिलेकाहीँ त्यही क्रममा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन्छ । कृषिप्रधान देशमा किसानले समयमा मल र बीउ नपाउनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, खाद्य सुरक्षामाथिको जोखिम पनि हो ।
सरकारले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर अनुगमन केवल बजारमा पुगेर केही पसलको बिल हेर्ने अभ्यासमा सीमित हुनु हुँदैन । आपूर्ति प्रणाली कहाँ कमजोर छ, मूल्य किन बढिरहेको छ, बिचौलियाको भूमिका कति छ र उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको मूल्य कति बढ्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्छ । नेपालमा विपद् नयाँ विषय होइन । हरेक वर्ष उही समयमा उही ठाउँमा उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिन्छन् । तर हाम्रो सरकारी तयारी भने अझै पनि विपद् भएपछि उद्धार र राहत बाँड्नेमै केन्द्रित देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको अर्थ हेलिकोप्टर पठाउनु र राहत सामग्री बाँड्नु मात्र होइन । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्ने, नदीको बहाव र पहिरोको जोखिम अध्ययन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण पहिले नै तयार राख्ने काम विपद् आउनुअघि नै हुनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विपद्का बेला राज्यका निकायबीच जिम्मेवारीको दोहोरोपन र अन्योल देखिने गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको सूचना स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्ने, स्थानीय प्रशासनले समुदायसम्म सूचना पुर्याउने र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निकाय उद्धारका लागि तयार रहने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
यसका लागि विपद्लाई वर्षायामको केही महिनाको समस्या होइन, राज्यको नियमित शासन प्रणालीको हिस्सा मान्नुपर्छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति होस् वा विपद् व्यवस्थापन, दुवैको केन्द्रमा नागरिक हुनुपर्छ । सरकारको सफलता ठूला भाषण वा घोषणाले होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा कति सहजता पाएका छन् भन्ने कुराले मापन हुन्छ ।
नागरिकले ग्यास पाउन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, किसानले मलका लागि सीमापारि धाउनुपर्ने, बजारमा सामान्य खाद्यान्नको मूल्यसमेत नियन्त्रणबाहिर जाने र बाढीपहिरो आएपछि मात्र उद्धारको तयारी गर्ने अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन ।
राज्यको उपस्थिति संकट आएपछि मात्र देखिनु हुँदैन । नागरिकले संकट आउनुअघि नै राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।
त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ– अभाव हुन नदिने, कालोबजारी हुन नदिने, किसानलाई समयमा मल–बीउ दिने र विपद् आउनुअघि नै तयारी पूरा गर्ने ।
सुशासनको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपद्मा राज्यको सहयोग खोज्दै बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहे विकास र समृद्धिका ठूला नाराको अर्थ रहँदैन ।
