सम्पादकीय
शिक्षा मानिसको जीवन बदल्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । यही कारण नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षासम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । तर संविधानले अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा व्यवहारमा भने विस्तारै बजारको वस्तु र नाफाको माध्यम बन्दै गएको छ ।
आजको गम्भीर प्रश्न यही हो– संविधानले मौलिक हक भनेको शिक्षा व्यापार किन बनिरहेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाका निजी कलेजमा भर्ना, प्रयोगशाला, परियोजना, यातायातलगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिएको गुनासो नयाँ होइन । भर्नाका बेला एउटा शुल्क बताउने र पछि विभिन्न शीर्षक थपेर रकम बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको आर्थिक बोझ बढाइरहेको छ । अझ शुल्कको स्पष्ट विवरण नदिने र कुन शीर्षकमा किन रकम लिइएको हो भन्ने जानकारीसमेत नदिने अवस्था गम्भीर छ ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गर्नु गलत होइन । राज्यको स्रोत र क्षमता सीमित भएका बेला निजी क्षेत्रले विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पु¥याउन सक्छ । लगानीको प्रतिफल खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर शिक्षामा लगानी गर्नु र शिक्षालाई नाफामुखी व्यापार बनाउनु एउटै कुरा होइन ।
कलेज सञ्चालनका लागि शिक्षकको पारिश्रमिक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधि, पूर्वाधार र प्रशासनिक खर्च आवश्यक हुन्छ । त्यसका आधारमा शुल्क लिनु जायज हुन सक्छ । तर खर्चको वास्तविक आधार नदेखाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग मनपरी रकम असुल्नु जायज हुन सक्दैन । शुल्कको आधार, शीर्षक र प्रयोजन स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
विश्वका धेरै देशमा निजी शिक्षामा शुल्क लिने अभ्यास छ । अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इटालीलगायत मुलुकमा निजी उच्च शिक्षण संस्थाको शुल्क सार्वजनिक संस्थाको तुलनामा बढी हुने गर्छ । तर त्यहाँ निजी संस्थालाई शुल्क लिन दिइए पनि पारदर्शिता, गुणस्तर, विद्यार्थीको पहुँच र नियमनमा राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कतिपय देशमा सार्वजनिक सहयोग प्राप्त गर्ने निजी विद्यालयलाई अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क लिनसमेत रोक लगाइएको छ । स्वीडेनमा सरकारी अनुदान पाउने निजी विद्यालयले ट्युसन शुल्क लिन पाउँदैनन् । फिनल्यान्डले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क राख्दै विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री र अन्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउँछ । यसको सन्देश स्पष्ट छ– निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन सक्छ, तर शिक्षाको सामाजिक दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन ।
नेपालमा समस्या निजी कलेज हुनु होइन । समस्या निजी कलेजको शुल्क निर्धारण र असुलीमा प्रभावकारी नियमन नहुनु हो । सरकारले एउटा शुल्क नलिने घोषणा गर्छ, तर कलेजले अर्को शीर्षकमा रकम उठाउँछ भने सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
त्यसैले अब सरकारले शुल्कको सीमा तोक्ने मात्र होइन, कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने र कुन शीर्षकमा पाइँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । हरेक निजी कलेजले आफ्नो शुल्क संरचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि मनपरी नयाँ शुल्क थप्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकले शुल्कको विवरण माग्नु कुनै विरोध वा आन्दोलन मात्र होइन, उनीहरूको अधिकारको प्रश्न हो । कलेज सञ्चालकले पनि आफूले उठाएको रकम कहाँ र किन खर्च हुन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गर्ने संस्थाले आफ्नो शुल्क र खर्च दुवैमा पारदर्शिता देखाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको भूमिका पनि समाचार आएपछि वा विद्यार्थी सडकमा आएपछि मात्र अनुगमन गर्ने हुनु हुँदैन । नियमित अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ र दोषी संस्थामाथि प्रभावकारी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी शुल्क उठाइएको प्रमाणित भए रकम फिर्ता गराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।
शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्ला । निजी शिक्षामा शुल्क पनि लाग्न सक्छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । शिक्षालाई केवल ‘जसले पैसा तिर्न सक्छ, उसैले राम्रो शिक्षा पाउँछ’ भन्ने बजारको नियममा छाड्न मिल्दैन ।
अन्ततः प्रश्न कलेजले शुल्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने होइन । प्रश्न हो– शुल्क कति न्यायोचित छ, त्यसको आधार के हो र त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ? सरकार बेखबर रहने छुट छैन ।
