लोग्शरी कुँवर
काठमाडौं, ४ असार । सरकारले विद्यार्थीलाई एकपटक भर्ना भएपछि अर्को वर्षदेखि भर्ना शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने बताए पनि काठमाडौं उपत्यकाका केही निजी कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट थप रकम असुलिरहेको गुनासो बढेको छ ।
भर्ना शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परियोजना शुल्क, यातायात शुल्कदेखि अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम थपिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने खर्च झन् महँगो बन्दै गएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूका अनुसार केही कलेजले सार्वजनिक गरेको शुल्कभन्दा फरक रकम माग्ने गरेका छन् । अनिवार्य सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क जोड्ने र शुल्कको स्पष्ट विवरणसमेत नदिने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
कक्षा ११ मा कानुन पढ्न धनगढीबाट काठमाडौं आएकी अम्बिका कुमारीले भर्नाका बेला एउटा शुल्क बताइए पनि पछि विभिन्न शीर्षकमा थप रकम मागिएको गुनासो गरिन् । ‘भर्ना गर्दा एउटा शुल्क भनिन्छ, पछि विभिन्न शीर्षक थपिँदै जान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भर्ना शुल्क नलिने भने पनि कलेजले नयाँ–नयाँ नाममा रकम उठाइरहेका छन् ।’
अभिभावकहरू पनि कलेजको शुल्क प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा क्षेत्रसम्म बढ्दो महँगीका कारण आर्थिक बोझ बढिरहेका बेला कलेजले विभिन्न शीर्षकमा थप रकम माग्दा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकका अनुसार कतिपय कलेजले सरकारले नै कर तथा अन्य शुल्क थपेकाले रकम लिनुपरेको भन्दै अतिरिक्त रकम माग्ने गरेका छन् । तर विद्यार्थी पक्षले कलेजले उठाउने प्रत्येक शुल्कको आधार र त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
शिक्षा अधिकारकर्मीहरू भने निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । शुल्क निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन र विद्यार्थीमैत्री नीति नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक आर्थिक शोषणमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यता कलेज सञ्चालकहरू भने गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा हुने खर्च बढेकाले शुल्क समायोजन गर्नुपरेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार कलेज सञ्चालनको वास्तविक लागतलाई समेत ध्यान दिएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजको वास्तविक खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुल्कको नाममा मनपरी रकम उठाउने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विगतमा पनि अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको आरोपमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन र छानबिन भएका छन् । पछिल्लो समय पनि शुल्क वृद्धिको विरोधमा केही कलेजमा विद्यार्थीले आन्दोलन र विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
शिक्षालाई सेवाभन्दा व्यापारको माध्यम बनाइएको आरोपबीच निजी कलेजको शुल्क प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले एकातिर विद्यार्थीलाई राहत दिने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहने हो भने सरकारी घोषणाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन, दोषी शैक्षिक संस्थामाथि कारबाही गर्न तथा निजी कलेजको शुल्क प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
