लोग्शरी कुँवर
अपराधको चर्चा गर्दा हाम्रो ध्यान प्रायः सडक, सार्वजनिक स्थान वा अपरिचित व्यक्तिबाट हुने घटनातर्फ जान्छ । तर नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तथ्यांकले अपराधको एउटा फरक र गम्भीर तस्वीर देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार हिंसाको ठूलो हिस्सा घरभित्रै हुने गरेको छ र पीडितमध्ये बालबालिका तथा किशोरीको संख्या उल्लेख्य छ ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा देशभर लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित २२ हजार ६ सय ६७ घटना दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांकले प्रहरीसम्म पुगेका घटनालाई मात्र समेट्छ । त्यसैले वास्तविक घटनाको संख्या अझ बढी हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र र महिला सहायता कक्षमार्फत सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या, घरेलु हिंसा
उपलब्ध तथ्यांकमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाको उजुरीले ओगटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी १७ हजार ४ सय ८२ उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले लैङ्गिक हिंसाको ठूलो हिस्सा परिवार र नजिकको सम्बन्धभित्रै केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
घरेलु हिंसाको प्रकृति हेर्दा मानसिक, शारीरिक र आर्थिक हिंसा प्रमुख देखिन्छन् । तथ्यपत्रको विश्लेषणमा घरेलु हिंसाका घटनामध्ये मानसिक हिंसा ५१.८६ प्रतिशत, शारीरिक हिंसा ४०.०८ प्रतिशत र आर्थिक हिंसा ७.९९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यसले हिंसा भन्नाले कुटपिट वा शारीरिक आक्रमण मात्रै बुझ्नु गलत हुने देखाउँछ । अपमान, धम्की, नियन्त्रण, आर्थिक निर्भरता सिर्जना गर्ने व्यवहार तथा मानसिक दबाब पनि हिंसाकै स्वरूप हुन् ।
कुन अपराध बढी देखियो ?
फरक–फरक अपराधलाई छुट्टाछुट्टै हेर्दा घरेलु हिंसा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिन्छ । त्यसपछि यौनजन्य हिंसा, बहुविवाह, बालबालिकाविरुद्धका कसुर, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा बोक्सीको आरोपजस्ता अपराध पनि तथ्यांकमा देखिन्छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा बहुविवाहका ५६८ मुद्दा, बालविवाहका ६१ मुद्दा, बोक्सीको आरोपका २९ मुद्दा, जातीय छुवाछुतका २९ मुद्दा र बालबालिकाविरुद्धका ४० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सात वर्षको तुलनात्मक तथ्यांक हेर्दा घरेलु हिंसाको संख्या निरन्तर ठूलो देखिन्छ । २०८०-०८१ मा १६ हजार ४ सय १६ रहेको घरेलु हिंसाको संख्या २०८१-०८२ मा बढेर १७ हजार ४ सय ९६ पुगेको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी बाल यौन दुरुपयोगसम्बन्धी घटना ३ सय ६३ बाट ३ सय ५५ मा र मानव बेचबिखन १ सय ७० बाट १ सय ५१ मा झरेका छन् ।
यसकारण ‘अपराध सबै क्षेत्रमा समान रूपमा बढिरहेको छ’ भन्नुभन्दा अपराधको प्रकृति फरक–फरक गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ भन्नु तथ्यपरक हुन्छ ।
अपराधको जोखिममा कुन उमेर समूह ?
उमेरगत तथ्यांकले विशेषगरी बालबालिका र किशोरीलाई यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको समूहका रूपमा देखाउँछ । तथ्यपत्रको विश्लेषणअनुसार यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये बालबालिकाको हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको छ । अझ बालबालिकाभित्र ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहको संख्या उल्लेख्य छ ।
बालबालिकाविरुद्धका कसुरमा पनि पुरुष पीडितभन्दा महिला पीडितको संख्या बढी देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार बालबालिकाविरुद्धका कसुरमा ८०.३ प्रतिशत पुरुष र १९.७ प्रतिशत महिला पीडित रहेको देखिन्छ । यसले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि परिवार, विद्यालय र समुदाय सबै तहमा विशेष निगरानी तथा सचेतना आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
बहुविवाहको तथ्यांकमा भने सबैभन्दा ठूलो पीडित समूह २६ देखि ३५ वर्ष उमेरको देखिन्छ । तथ्यपत्रअनुसार यो समूह बहुविवाहका पीडितमध्ये ४७.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
घरेलु हिंसामा पनि २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ । त्यसपछि ३६ देखि ४५ वर्ष र ४६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह छन् । घरेलु हिंसाका पीडितमध्ये महिलाको हिस्सा अत्यन्त ठूलो छ ।
अपराधी को हुन् ?
अपराध नियन्त्रणका लागि पीडितको उमेर मात्र होइन, अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । घरेलु हिंसाको तथ्यांकले हिंसा गर्ने व्यक्ति धेरैपटक पीडितकै नजिकको व्यक्ति हुने गरेको देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार घरेलु हिंसाका घटनामध्ये ६४.८२ प्रतिशत घटना श्रीमान–श्रीमतीबीच भएका छन् भने बाँकी घटनामा अन्य पारिवारिक सदस्यको संलग्नता देखिन्छ ।
घरेलु हिंसाबाट हुने कर्तव्यज्यानका घटनामा पनि पुरुषको संलग्नता बढी देखिएको छ । त्यस्ता घटनाका अभियुक्तमध्ये ७०.१७ प्रतिशत पुरुष र २९.५४ प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक छ ।
यसले अपराध नियन्त्रणको बहसलाई प्रहरी र सडक सुरक्षामा मात्र सीमित राख्न नहुने देखाउँछ । परिवारभित्रको शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक सोच, आर्थिक निर्भरता, लैङ्गिक विभेद र मौन संस्कृतिलाई पनि अपराध न्यूनीकरणको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ ।
किन रोकिँदैन हिंसा ?
तथ्यांकले अपराधको संख्या मात्र देखाउँदैन, समाजका केही गहिरा समस्या पनि संकेत गर्छ । घरेलु हिंसाको ठूलो हिस्सा श्रीमान–श्रीमतीबीच हुनु, बालबालिका यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा रहनु र बहुविवाहजस्ता अपराध निरन्तर दर्ता भइरहनुले कानुन मात्र पर्याप्त नभएको देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुनु आफैंमा नकारात्मक संकेत मात्र होइन । यसले पीडितले उजुरी गर्ने वातावरण विस्तार हुँदै गएको पनि संकेत गर्न सक्छ । नेपाल प्रहरीले महिला सहायता कक्ष र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै पीडितलाई सहज रूपमा उजुरी तथा न्यायमा पहुँच दिलाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।
घटेन बालविवाह
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा नेपालभर बालविवाहसम्बन्धी कुल ६१ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा मधेश प्रदेशमा ३४.४३ प्रतिशत अर्थात् करिब २१ वटा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा २६.२३ प्रतिशत अर्थात् १६ वटा, कोशी प्रदेशमा १३.११ प्रतिशत अर्थात् ८ वटा, सुदूरपश्चिममा ११.४८ प्रतिशत अर्थात् ७ वटा, बागमती र गण्डकीमा ४.९२–४.९२ प्रतिशत अर्थात् ३–३ वटा तथा कर्णालीमा ३.२८ प्रतिशत अर्थात् २ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उपत्यकामा भने सबैभन्दा कम १.६४ प्रतिशत अर्थात् १ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसरी हेर्दा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ६१ मध्ये ३७ वटा अर्थात् करिब ६०.६६ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसले बालविवाहको समस्या देशभर समान रूपमा फैलिएको भन्दा पनि केही प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने त्यो संख्या बढेर एक वर्षमा ६१ पुगेको देखिन्छ । त्यसर्थमा बालविवाहसम्बन्धी प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा ९ वटा अर्थात् १७.३१ प्रतिशतले बढेको हो ।
बालविवाह विरुद्ध ७०.४९ प्रतिशत जाहेरी पीडितका आफन्तबाट परेको छ भने ९.८४ प्रतिशत पीडित स्वयंले जाहेरी दिएका छन् । प्रहरी प्रतिवेदनबाट ९.८४ प्रतिशत, संघसंस्थाबाट ६.५६ प्रतिशत र देख्ने÷सुन्ने व्यक्तिबाट ३.२८ प्रतिशत जाहेरी परेको देखिन्छ ।
बालविवाहका पीडितमध्ये १५–१६ वर्ष र १७–१८ वर्षका बालिकाको हिस्सा सबैभन्दा बढी, समान ३२.४३ प्रतिशत रहेको छ । ११–१४ वर्षका बालिकाको हिस्सा १८.९२ प्रतिशत र १९–२० वर्षका महिलाको हिस्सा १६.२२ प्रतिशत रहेको छ ।
यसको अर्थ प्रहरीमा दर्ता भएका बालविवाहका घटनामा किशोरावस्थाका १५ देखि १८ वर्षका बालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको समूह देखिन्छ ।
यौनजन्य हिंसाको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा बालबालिका
तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर हेर्दा नेपालमा यौनजन्य हिंसाको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा बालबालिका रहेको देखिन्छ। प्रहरीमा दर्ता भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका छन् भने बालपीडितमध्ये ६३.३३ प्रतिशत ११–१६ वर्ष उमेर समूहका छन् । कुल जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्येक एक लाख जनसंख्यामध्ये ११ जना यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, यौनजन्य हिंसाका अभियुक्तमध्ये ८८.०६ प्रतिशत पुरुष र ११ प्रतिशत बालक छन् । शैक्षिक अवस्थाका आधारमा पीडितमध्ये ५३.४५ प्रतिशत साधारण लेखपढ र ३४.५५ प्रतिशत विद्यालयस्तरका छन् भने अभियुक्तमध्ये ६७.५३ प्रतिशत साधारण लेखपढ र १२.८९ प्रतिशत विद्यालयस्तरका छन्।
समग्रमा, तथ्यांकले यौनजन्य हिंसा बालबालिका, विशेषगरी ११–१६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामाथि बढी केन्द्रित रहेको र अभियुक्ततर्फ पुरुषको हिस्सा अत्यधिक रहेको देखाउँछ । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि बाल सुरक्षा, विद्यालयस्तरीय यौन हिंसाविरुद्धको शिक्षा, परिवारको निगरानी, कानुनी सचेतना र अभियुक्तमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाहीलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अधिकारकर्मीहरु यसो भन्नुहुन्छ,
मानवअधिकारर्की डाक्टर रेणु अधिकारी अपराध घटाउन घटना भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा घटना हुनुअघि रोकथाम गर्ने रणनीति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँ यसरी सुझाउनुहुन्छ;
पहिलो, विद्यालय तहदेखि नै हिंसा, लैङ्गिक समानता, सुरक्षित व्यवहार, सहमति, बालअधिकार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ ।
दोस्रो, बालबालिका र किशोरी जोखिममा देखिएको क्षेत्र तथा उमेर समूहलाई लक्षित गरेर विद्यालय, परिवार, स्थानीय तह र प्रहरीबीच समन्वय बढाउनुपर्छ । सामान्य सचेतनामूलक कार्यक्रमभन्दा जोखिममा रहेका समूह पहिचान गरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, घरेलु हिंसालाई ‘घरको निजी समस्या’ भनेर बेवास्ता गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । हिंसा देख्ने परिवारका सदस्य, छिमेकी र समुदायले समयमै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चौथो, पीडितले उजुरी गरेपछि मात्रै सेवा दिने होइन, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, सुरक्षित आश्रय र पुनःस्थापनालाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।
पाँचौँ, प्रहरी, स्थानीय तह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सञ्चारमाध्यमबीच नियमित समन्वय आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीले पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि संघसंस्था, शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह र महिला सञ्जालसँग समन्वय गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
छैटौँ, अपराधको तथ्यांकलाई केवल वार्षिक प्रतिवेदनमा सीमित नराखी प्रदेश, जिल्ला, उमेर, लिङ्ग, अपराधको प्रकृति र अपराधी–पीडितको सम्बन्धअनुसार विश्लेषण गरेर स्थानीय तहको नीति निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
डा. अधिकारी हिंसा न्यूनिकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा व्यक्तिगत तहबाट सबैले पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि महिला हिंसा, विशेषगरी बलात्कारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आउनुभएकी अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी बलात्कार तथा यौनजन्य घटनामा फाँसीको सजायको व्यवस्था नभएसम्म लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर कानुनी सजायको व्यवस्था नभएसम्म अपराधीमा कानुनको पर्याप्त डर पैदा हुँदैन ।
उहाँ लामो समयदेखि बलात्कारमा फाँसीको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ । संविधान संसोधन गरेरै भए पनि बलात्कारमा फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग नेपालमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यद्यपि नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ ।
त्यसैले बलात्कार तथा जघन्य यौन अपराधका दोषीलाई फाँसी दिनुपर्ने सावित्री सुवेदीको माग नेपालको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थासँग भने प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ ।
बलात्कारमा फाँसीको सजायको व्यवस्था होला या नहोला तर विद्यमान कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पिडीत मैत्री नभएको दाबी अधिकारकर्मी साबित्रा घिमिरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बलात्कार तथा यौन हिंसालगायत लैंगिक हिंसाका पिडीतलाई न्याय दिने सवालमा अहिलेको कानुन मात्रै हैन, कानुनी संरचनाहरु पनि पिडीत मैत्री छैनन् । पिडक ठेगान लगाएर मात्रै हुँदैन, पिडीतलाई न्याय पाएको महसुस हुने वातावरण नभएसम्म पिडीतले न्याय पाएको भन्न मिल्दैन ।”
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घर र सबैभन्दा भरोसा योग्य मानिने आफन्त नै हिंसाको स्रोत भएको देखाउँछ । अपराधको ठूलो चुनौती बाहिरभन्दा घरभित्र देखिन्छ र सबैभन्दा संवेदनशील समूहमा बालबालिका तथा किशोरी पर्छन् ।
आफ्नै घर, विद्यालय, समाज र आफन्त नै हिंसाका स्रोत भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, “अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रहरीको मात्र होइन । परिवारले सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ, विद्यालयले बालबालिकालाई सचेत बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरीले पीडितमैत्री अनुसन्धान र तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । अनि मात्रै हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ ।”
सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित जिम्मेवार पत्रकारिता गरेको खण्डमा हिंसा न्यूनीकरण गर्न टेवा पुग्ने दावी पनि महानिरीक्षक कार्कीको छ ।
अपराध न्यूनीकरणको वास्तविक सफलता मुद्दा घट्नु मात्र होइन, हिंसा हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न सक्ने सामाजिक प्रणाली निर्माण हुनु हो । तथ्यांकले देखाएको जोखिमलाई पहिचान गरेर त्यहीअनुसार नीति, कार्यक्रम र सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्न सके मात्र हिंसामुक्त समाजको लक्ष्य नजिक पुग्न सकिन्छ ।
