काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत १,५९४ सार्वजनिक पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र राजनीतिक नियुक्तिको प्रभाव घटाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याएको बताएको छ। अध्यादेशपछि सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त तथा सामाजिक क्षेत्रसम्मका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो।
अध्यादेशले नेपाल वायुसेवा निगम, रासस, गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विद्युत् प्राधिकरण, वित्तीय निकाय, विकास बोर्ड तथा विभिन्न आयोगहरूलाई समेटेको छ। यसका कारण धेरै निकायको नेतृत्व तह एकैपटक खाली भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायतका उच्च शिक्षण संस्थामा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, बैंकिङ, बीमा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका नियामक निकायहरू पनि प्रभावित भएका छन्। विद्युत् प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायमा समेत पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
त्यसैगरी कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला, संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत सांस्कृतिक संस्थाहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।
सरकारले अब यी रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने जनाएको छ। तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा तत्काल प्रशासनिक निरन्तरता र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।
यस कदमलाई सरकारले “प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण मोड” भनेको छ भने आलोचकहरूले यसको कार्यान्वयन र संस्थागत स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएका छन्।