काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्रको विद्युत खपतमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र अतिरिक्त विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत खरिद–बिक्रीसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले स्वदेशी आवश्यकतापछि मात्रै बाँकी विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।
गत कात्तिक २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा नेपालभित्रको विद्युत उपभोगमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्रै विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। रिट निवेदनमा उक्त सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषय भन्दै संघीय संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि सरकारलाई आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। नेपाल–भारतबीच २०८० पुस १९ गते दीर्घकालीन विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो, जसले दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारको दीर्घकालीन ढाँचा तय गरेको छ।
सम्झौताका केही प्रावधान नेपाल हित अनुकूल नरहेको दाबी गर्दै रिटमा चुनौती दिइए पनि अदालतले सम्झौता खारेज नगरी नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको छ।
