काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम भेलाले १५ बुँदे संकल्प गरेको छ । केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हिजो र आज कैलालीको धनगढीमा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियाबाट १५ संकल्प पारित गरेको हो ।
भेलाले मानवीयतालाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्न केन्द्रीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानमा नागरिकमुखी नीति मार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
संकल्पको पूर्ण पाठः
सुदूरपश्चिम संकल्प
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति हो। संविधानत: जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जनताको घर-आँगनमा रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङगम गर्दै, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारको नेतृत्चले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहँदै, नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ वैशाख २६ र २७ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबीचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तर्क्रियाको आधारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व यो भेलाले निम्न १५ संकल्प गर्दछ ।
संकल्पहरू
१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने ।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहिता एक-अर्काका अभिन्न अंगको रूपमा लिँदै, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानुनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवीयतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहँदै संघीय सरकारलाई समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने।
३. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप सरलीकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न बस्तीमा घर-आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।
४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने । एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने। यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने।
GovernerLiverpool
५. संवैधानिक ब्यवस्था अनुरूप असार १० गते भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेश गर्न थप प्रतिबद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा सात चरण पूरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने । खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिममात्र गर्ने । वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने । शून्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने ।
६. प्रोजेक्ट बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्ने । टुक्रे योजनाभन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिबद्ध रहने ।
७. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसंग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझाबलाई आत्मसात गर्ने। पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने।
८. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा वाहिर गइ अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने। सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने।
९. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यबस्था लागु गर्ने। उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलई उद्यमसंग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोगगरी उद्यम संचालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१०. नागरिको मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। सशर्त र संघीय कार्यक्रममा सिमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने। सुदुरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश समुन्नतिसंग जोड्न साझा पहलकदमी लिने। कला र खेलकुदमार्फत युवा पुस्तालाई जोड्ने।
११. सुदुरपश्चिम प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानुन बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने। भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने। मूक्त हलिया, मुक्त कमैया, वादी समुदाय लगायतका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१२. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाईन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवा संचालनमा ल्याउने। नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने। सिकलसेल एनिमिया, थालसिमिया प्रभावित नागरिक र समुदायमा “सिकलसेल विशेष कार्यक्रम” संचालन गर्ने।
१३. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछूत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सीलगायत सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सदभाव तथा समभाव सिर्जना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने। धुम्रपान, मध्यपान, लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने। स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाई गर्ने।
१४. कानुन, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानुन परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन तथा संघले अनुसूची ९ को साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
१५. संघीयता र संविधानको मर्मबमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको ‘तीन स’ अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न यो भेला संघ र प्रदेश सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफू समर्पित रहने संकल्प गर्दछ ।
२०८३ वैशाख २७
