काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सरकारको निर्णय संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूले सरकारको उक्त निर्णयलाई “प्रथम दृष्टिमै कानूनी रूपमा शून्य, अधिकार क्षेत्रविहीन तथा संविधानविपरीत” भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले दर्ता नै नभएका र कानूनी व्यक्तित्वको रूपमा अस्तित्वमा नरहेका वैचारिक मञ्चलाई कार्यकारी आदेशमार्फत खारेज गर्ने प्रयास असंगत रहेको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, “दर्ता नै नभएका र कानूनी व्यक्तिको रूपमा नरहेका वैचारिक मञ्च (विद्यार्थी संगठन) लाई कार्यकारी आदेशबाट खारेज गर्ने घोषणा गर्नु कानूनी रूपमा गलत हो। कानून संशोधन नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो।”
रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएमा गैरसंवैधानिक अभ्यासले निरन्तरता पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने तथा नागरिकको संगठन गर्ने अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्।
यस विषयले विद्यार्थी राजनीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे देशभर बहस सिर्जना गरेको छ।
