सर्वोच्च अदालत ले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई थप प्रभावकारी कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बस्ती नहटाउन स्पष्ट आदेश जारी गरिएको छ ।
सरकारले गत वैशाखदेखि काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउन डोजर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उचित व्यवस्थापनबिना गरिएको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको हो । अदालतले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा मानवीय प्रश्न उठेकाले छिटो निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिनसमेत आदेश दिएको छ ।
