काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणको बहसलाई तीव्र बनाउँदै ‘नेक्स्टजेन एमाले’ अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।
७७औँ कम्युनिस्ट स्थापना दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको उक्त छलफल पत्रमार्फत पार्टीभित्र देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि वैचारिकभन्दा बढी नीतिगत, कार्यशैलीगत र साङ्गठनिक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
अभियानकर्ताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर अभियान अघि बढाइएको छ भने ‘नेक्स्टजेन एमाले’ अवधारणामाथि डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यमबाट व्यापक छलफल गरिनेछ। छलफलबाट निचोड निकालेर पार्टी रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
छलफल पत्रमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई ‘सङ्कटको घडी’का रूपमा चित्रण गर्दै एमालेप्रति घट्दो जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न संरचनागत र व्यवहारगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको मौलिक चरित्रअनुसार क्रान्तिकारी पुनर्गठन, पुनर्जागरण र रूपान्तरणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
‘नेक्स्टजेन एमाले: जनतातर्फ, जरातर्फ’ भन्ने मूल नारासहित प्रस्तुत अवधारणाले पार्टीलाई वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठनात्मक चुस्तता र उत्तरदायी कार्यशैलीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
एमाले युवासंघका पूर्व नेता मोदनाथ सिलवाल ले छलफलमा नेता–कार्यकर्तासँगै आम जनताको समेत सहभागिता रहने बताएका छन्। उनका अनुसार रूपान्तरणसहितको पुस्तान्तरण, जनतातर्फ फर्किने नीति र जरास्तरसँग पुनःजोडिने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
छलफल पत्रमा पार्टीभित्र खुला बहस र समीक्षा संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुपर्ने तथा नागरिक समाज र कार्यकर्ताबाट नियमित सुझाव संकलन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आधुनिक राजनीतिक अभ्यासअनुसार ‘ओपन कन्सल्टेसन’ र ‘पार्टी–समाज संवाद’लाई सुदृढ गर्दै पार्टीलाई बन्द संरचनाबाट खुला र उत्तरदायी संरचनातर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नीतिगत सुधारतर्फ नेतृत्वमा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा, निर्वाचनमा पराजयपछि अनिवार्य जबाफदेहिता, प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व चयन, उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी’ प्रणाली लागू गर्ने तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव राखिएको छ।
त्यसैगरी, जनसङ्गठनहरूमा वैचारिक स्पष्टता र साङ्गठनिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ।
