काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ई–बिडिङ (सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको) प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। अदालतले अन्य प्रतिवादीहरूलाई ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
यसैगरी, धनकुटाका दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यही ११ वैशाखमा २२ जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवादी बनाएको थियो। यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
