काठमाडौं । नेपालको सार्वभौमिकतासम्बन्धी संवेदनशील लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर भारत र चीनले तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारत र चीन दुवैलाई पठाएको नोटमार्फत नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूभाग प्रयोग नगर्न स्पष्ट आग्रह गरेको हो। सरकारका स्रोतका अनुसार, कूटनीतिक नोट पठाउनुअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साझा सहमति समेत लिइएको थियो।
भारतको विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मको कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिकामा उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्ने १० समूहलाई अनुमति दिने उल्लेख छ। सन् २०२४ डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको सहमतिपछि उक्त मार्गमा पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तारको काम अघि बढेको बताइएको छ।
नेपालले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका भूभाग नेपालका हुन् भन्ने नेपालको अडान रहँदै आएको छ। त्यसै आधारमा सन् २०७७ मा संविधान संशोधन गर्दै नेपालले उक्त क्षेत्र समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।
कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालले लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिक भूभाग भएको दोहोर्याउँदै नेपालको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता गरी स्थायी समाधान खोज्न पनि दुवै देशलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठनपछि यो पहिलो औपचारिक कूटनीतिक नोट हो। यसअघि पनि विभिन्न समयमा तत्कालीन सरकारहरूले भारतलाई यस्तै आपत्ति पत्र पठाउँदै आएका थिए।
