काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएका विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना तथा बसोबास व्यवस्थापनका लागि एकमुष्ट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले तत्काल राहत र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका प्रत्येक परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनःस्थापना खर्च दिइनेछ। साथै, वैकल्पिक बसोबास आफैँ व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले तीन महिनासम्म मासिक राहत रकम पनि उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारी व्यवस्थाअनुसार ५ सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले बसोबास खर्च दिइनेछ। यो व्यवस्था हाललाई तीन महिनाका लागि लागू हुने जनाइएको छ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि तोकिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, विस्थापित बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तरता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू –
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
